फूड सिक्योरिटी लिस्ट से 70 लाख अपात्र हटाए

जयपुर। खाद्य विभाग ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जुड़े पांच करोड़ नामों में से अब तक 70 लाख अपात्र लोगों की पहचान कर ली है। इन लोगों से राशि वसूलने के साथ ही प्रदेश में दस लाख नए परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में जोड़ने की कवायद भी शुरू कर दी गई हैं। विभाग ने प्रदेश में एनएफएसए पोर्टल को फिर से शुरू किया है, जहां ई-मित्र से भी आवेदन किए जा सकते हैं। पोर्टल पर आवेदन के लिए जन आधार कार्ड और आधार नंबर होना जरूरी है। केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में प्रदेश के एनएफएसए लाभार्थियों की अधिकतम संख्या 4.46 करोड़ होने पर एनएफएसए पोर्टल को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब पोर्टल फिर शुरू किया गया है।

विभाग का मकसद बजट घोषणा के अनुसार दस लाख नए परिवारों को खाद्य सुरक्षा सूची में जोड़ना है, ताकि उन्हें सस्ता गेहूं मिल सके। विभाग की एक रुपए किलो गेहूं फ्लैगशिप योजना के तहत प्रदेश में बीपीएल, स्टेट बीपीएल परिवारों को 5 किलो गेहूं प्रति यूनिट और अंत्योदय परिवारों को 35 किलो गेहूं प्रति परिवार हर महीने दिया जाता है। शेष सभी श्रेणी के लाभार्थियों को दो रुपए प्रति किलो गेहूं दिया जा रहा है। हाल ही में जनआधार कार्ड से राशनकार्ड की मैपिंग के बाद 28 हजार सरकारी कर्मचारी जुड़े मिले थे। इन अपात्रों से वसूली की कार्रवाई जारी है। राज्य में अलग-अलग कार्रवाई के बाद करीब 70 लाख अपात्र लाभार्थियों के नाम एनएफएसए सूची से हटाया जा चुका है।