कोटा । अफीम नीति निर्धारण को लेकर को लेकर शुक्रवार को राजस्थान इकाई सलाहकार समिति की बैठक कोटा में  आयोजित की गई । बैठक की अध्यक्षता कोटा नारकोटिक्स उपायुक्त विकास जोशी ने की । बैठक में कोटा, चित्तौड़गढ़, बारा तथा झालावाड़ जिले के किसानों तथा नारकोटिक्स विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया।

सांसद दुष्यंत सिंह व सीपी जोशी सहित  कई  किसानों, विधायक ने अफीम खेती के दौरान किसानों के सामने आ रही समस्याओं तथा उसके निराकरण संबंधी सुझाव दिए और अफीम नीति पर पर चर्चा की । इस दौरान अफीम उत्पादन संघर्ष समिति राजस्थान और मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज कुमार योगी ने नई अफीम नीति 2022 - 23 में सीपीएस पद्धति को किसानों के लिए हितेषी नहीं बताते हुए नई अफीम नीति में लागू नहीं करने की मांग की तथा अफीम को औषधीय पौधा बताते हुए उसे बचाने पर भी जोर दिया । उन्होंने परिचर्चा में बताया कि पिछले 5 वर्षों की गणना कर 100 व 103 पर अफीम लाइसेंस जारी किए गए थे लेकिन 4 वर्ष वालों को नहीं दिए गए इसलिए सुझाव दिया कि नारकोटिक्स विभाग अब 4 वर्ष की गणना करवाकर 80 एमक्यू वाई पर  किसानों को लाइसेंस जारी करवाए जाए। साथ ही 1990 से 2021 तक गुड क्वालिटी की अफीम देने वाले किसानों को पुन: अफीम लाइसेंस का पट्टा दिया जाए । किसानों को नई नीति के अनुसार 10 आरी  अफीम लाइसेंस  दिया जाए जाए  और  अफीम का मूल्य महंगाई को देखते हुए 15000 से 25000 तक किया जाए ।  छोटे-मोटे कारणों से पट्टा रद्द नहीं किया जाए तथा जो पट्टे रद्द हो गए हैं उन्हें पुन: बहाल किए जाएं । किसानों को समय पर पट्टे  वितरित किए जाएं जिससे समय पर तुलाई हो सके ।

 किसान धन्नालाल  ने अफीम की नई नीति के दौरान फसल, किसान तथा उसके परिवार का बीमा कराए जाने की बात को पुरजोर से उठाया  तथा 10 से 20 परसेंट के नप्ति को नई नीति निर्धारण में करने का सुझाव दिया । किसानों ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 29 को रद्द करने की मांग करते हुए कहा कि एनडीपीएस की धारा 29 के कारण  पुलिस किसानों को नाजायज तरीके से परेशान करती है । बैठक में अफीम खेती से जुड़े राजस्थान के किसानो ने  सलाह व सुझाव दिए ।