जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह के राजस्थान दौरे को लेकर पलटवार किया है। उन्होंने शाह के भाषण को जनता को भ्रमित करने वाला बताया है। भाजपा के जनप्रतिनिधि सम्मेलन के दौरान शाह के संबोधन पर गहलोत ने बयान जारी कर कहा कि मुझे आश्चर्य हो रहा है कि अमित शाह को ये हो क्या गया है। वे राजस्थान आकर अनर्गल बातें कर रहे हैं। लगता है प्रदेश भाजपा ने उन्हें सत्य से अवगत नहीं करवाया या फिर उनमें सत्य बताने की हिम्मत नहीं है अथवा उनका जानबूझकर जनता को भ्रमित करने का प्रयास है। गहलोत ने कहा कि कोविड के दौरान राजस्थान आम आदमी को राहत दिलाने में सबसे आगे रहा है। शाह को मालूम होना चाहिए था कि कोविड के दौरान प्रदेश सरकार ने 1866 करोड़ वहन कर 33 लाख परिवारों को 5500 रुपए प्रति परिवार दिए। अनाथ हुए बच्चों और और विधवा हुईं महिलाओं के लिए सरकार ने विशेष पैकेज जारी किया, जबकि मोदी सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए जो पैकेज जारी किया है उसमें तुरंत कोई सहायता नहीं दी गई है। 18 साल का होने पर अनाथ बच्चों को सहायता मिलेगी, जबकि विधवा महिलाओं के लिए किसी सहायता का प्रावधान नहीं है।


ऑक्सीनज प्लांट को लेकर झूठ बोला
गहलोत ने ऑक्सीजन प्लांट्स पर केन्द्रीय गृह मंत्री की टिप्पणी को लेकर कहा कि शाह ने आॅक्सीजन प्लांट को लेकर झूठ बोला। उन्हें केन्द्र सरकार में आवासन और शहरी कार्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की ओर से सभी राज्यों की बैठक में राजस्थान सरकार की ओर से प्रदेश की लंबी दूरियों के बावजूद सभी 51 ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने पर की गई सराहना को सुनना चाहिए और सत्य जानना चाहिए।

खराब वेंटिलेटर केन्द्र ने किससे खरीदे?
पीएम केयर वेंटिलेटर्स पर गहलोत ने कहा कि अमित शाह को पीएम केयर वाले वेंटिलेटर्स का मुद्दा उठाने की बजाय ये जवाब देना चाहिए था कि मरीजों की जान से खिलवाड़ करने वाले ये खराब वेंटिलेटर केन्द्र सरकार ने किससे खरीदे? राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश समेत तमाम राज्यों ने इन वेंटिलेटर्स के खराब होने की शिकायत की। ये आज तक सामने नहीं आया कि इन खराब वेंटिलेटर्स को बनाने वालों का क्या हुआ?

पेट्रोल-डीजल पर जनता को गुमराह करने का हक नहीं
पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर गृह मंत्री के बयान पर गहलोत ने कहा कि पेट्रोल-डीजल पर हमारी सरकार ने 29 जनवरी को 2 प्रतिशत वैट कम किया जब किसी अन्य राज्य ने नहीं किया था। तब प्रदेश सरकार को 1000 करोड़ की राजस्व हानि हुई। केन्द्र सरकार के एक्साइज ड्यूटी कम करने से भी प्रदेश को 1800 करोड़ की राजस्व हानि हुई। जनहित में 16 नवंबर को पुन: डीजल पर 5 रुपए एवं पेट्रोल पर 4 रुपए वैट कम किया, जिससे राज्य को 3500 करोड़ की राजस्व हानि हुई। ऐसे में अब तक दाम कम करने से 6300 करोड़ की राजस्व हानि हो चुकी है  फिर भी हमारी मांग है कि केन्द्र सरकार पेट्रोल के दाम 10 रुपए एवं डीजल के दाम 15 रुपए कम करे, जिससे आमजन को राहत मिल सके। पेट्रोल-डीजल को 100 रुपए से अधिक ले जाने वाली मोदी सरकार के गृह मंत्री को इस मुद्दे पर जनता को गुमराह करने का कोई हक नहीं है।