जयपुर। गुर्जर समाज की मांगों पर 2019 और 2020 में हुए समझौतों की पालना के मुद्दे पर गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति और प्रदेश सरकार के प्रतिनिधियों के बीच 4 दिन तक चली बातचीत में सहमति बन गई। लिखित सहमति बनने के बाद गुर्जर समाज के नेताओं ने सरकार का आभार प्रकट करते हुए भारत जोड़ो यात्रा का विरोध करने का निर्णय वापस ले लिया। बैठक में रीट में 233 पदों पर एमबीसी अभ्यर्थियों का विवाद रहा। इस पर सरकार ने एक हाईपावर कमेटी गठित कर रीट और अन्य भर्ती व पदोन्नति विवादों का एक महीने में निर्णय करने की बात कही है। सभी भर्तियों में बैकलॉग लागू करने के लिए नियम बनाए जाएंगे, ताकि एमबीसी सहित सभी वर्गों को इसका फायदा मिलेगा। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक विजय बैंसला के नेतृत्व में चौथे दौर की बातचीत में खेलमंत्री अशोक चांदना, देवनारायण बोर्ड चेयरमैन जोगिन्दर सिंह अवाना सहित कई विभागों के उच्चाधिकारी मौजूद रहे। करीब 6 घंटे तक चली बातचीत में करीब सभी मांगों पर सहमति बन गई। खेल मंत्री अशोक चांदना ने लिखित सहमति की जानकारी दी, तो विजय बैंसला ने सरकार का आभार व्यक्त करते हुए सहमति की समय पर पालना की उम्मीद व्यक्त की। 

गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के सभी बिन्दुओं पर राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा अनुसार समाधान कर दिया है। समिति ने समस्याओं से जुड़ी कई बारीकियों पर ध्यान दिलाया। भविष्य में इस तरह की विसंगतियां और कमियां नहीं आने के लिए सरकार प्रयासरत रहेगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का मकसद हिंदू-मुस्लिम नहीं करने, गुर्जर-मीणा, जाट-राजपूत मत लड़ो, नफरत की राजनीति मत करो, मान-सम्मान की राजनीति करना है। 
- अशोक चांदना, खेल मंत्री 

सरकार से अधिकांश मांगों पर सहमति बन गई है। अब हम भारत जोड़ो यात्रा का विरोध नहीं करेंगे। पदोन्नतियों पर भी सरकार का रुख सकारात्मक है। रीट और अन्य भर्तियों के विवाद में भी कमेटी टाइमबांउड निर्णय लेगी। गुर्जर युवाओं पर लगे केसों का 30 से 60 दिन में निस्तारण हो जाएगा। 
- विजय बैंसला, संयोजक, गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति