मुंबई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) राकांपा (शप) ने गुरुवार को अपना घोषणापत्र जारी किया, जिसमें उसने महिलाओं को नौकरी में 50 प्रतिशत तक आरक्षण देने का वादा किया है। घोषणा पत्र में जाति- जनगणना का भी समर्थन किया और किसानों के कल्याण, प्रशिक्षुता के अधिकार के लिये एक अलग आयोग बनाने का वादा किया गया है। ‘शपथनामा’ शीर्षक से जारी घोषणापत्र में राकांपा (शप) ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए), राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी), गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और अन्य कानूनों में सांविधानिक सिद्दांतों के साथ बदलाव का प्रस्ताव देने का भी वादा किया है। शरद पवार के नेतृत्व वाली पार्टी ने कहा कि वह जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का समर्थन करती है और ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ के विचार को खारिज करती है।

घोषणा पत्र में कहा गया है कि पार्टी राज्य और स्थानीय सरकारों को सशक्त बनाने, बिजली आपूर्ति का निरीक्षण करने तथा संवैधानिक संशोधनों को लागू करने का भी वादा करती है। राकांपा (शप) के अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा कि उनकी पार्टी आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा बढ़ाने के लिए संवैधानिक संशोधन की मांग करेगी और सरकारी क्षेत्रों में अनुबंध श्रम पर प्रतिबंध लगाएगी। कानूनी रूप से अनुबंध श्रमिकों के लाभों की रक्षा करेगी। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी को केंद्र में आने का अवसर मिला, तो वह वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को मानवीय चेहरा देगी। उन्होंने कहा कि एलपीजी सिलेंडर की कीमतें 500 रुपए पर रखी जाएंगी और यदि आवश्यक हुआ तो सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाएगी।