आम बजट की बड़ी बातें
कोरोना संक्रमण से मारे गये लोगों के प्रति संवेदना के साथ बजट पेश करने की शुरुआत।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण डिजिटल बजट पेश कर रही हैं, पहली बार डिजिटल बजट।
आजादी के अमृत महोत्सव से सौ साल पूरे होने पर योजना, अर्थव्यवस्था को मजबूत किया गया, 25 साल की बुनियाद तय करेगा बजट, विकास को प्रोत्साहन देना जारी रखा गया है।
बजट में सरकार के इरादे को बताया गया है, पी एम गति शक्ति मिशन से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

PM आवास योजना के तहत 80 लाख मकान बनेंगे।

एक देश एक रजिस्ट्रेशन को बढ़ावा
2 लाख आंगबाडियों को अपग्रेड करेंगे।
ईज ऑफ डूईंग बिजनेस 2.0 शुरू होंगे।
चिप वाले ई-पासपोर्ट तैयार होंगे
ई-वाहनों को बढ़ावा मिलेगा।
छात्रों के लिए पीएम ई विद्या योजना का ऐलान,  शिक्षा बढ़ाने के लिए डीटीएच सुविधा देंगे।
शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाने पर जोर
नेक इन इंडिया के तहत 60 लाख अतिरिक्त नौकरियां मिलेंगी,चुनींदा आईटीआई में डिजिटल कोर्स शुरू होंगे।
अगले तीन साल में नयी पीढ़ी की 400 वादे ट्रेन, सौ गति शक्ति कांपेंगे टर्मिनल बनेंगे, आईटी और प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा।
एमएसपी पर किसानों से रिकॉर्ड खरीदारी की जायेगी, केमिकल मुक्त खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।
किसानों को डिजिटल सेवा दी जाएगी, तिलहनों के उत्पादन को बढ़ावा देने का अभियान शुरू किया जाएगा।
पांच नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा, सिंचाई-पेयजल सुविधा बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा।

हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा, कोरोना महामारी ने मानसिक स्वास्थ्य की परेशानी बढ़ाई है, इसके इलाज पर जोर दिया जाएगा।
पीएम ई एजूकेशन के लिए 200 नये टीवी चैनल शुरू होंगे।
एमएसएमई के लिए दो करेाड़ रुपये की अतिरिक्त मदद दी जाएगी।
कौशल विकास के लिए ई पोर्टल शुरू होगा, विद्यार्थियों के लिए एक डिजिटल यूनिवर्सिटी बनेगी।
हर घर नल योजना का विस्तार होगा।

पीपीपी मॉडल से रेलवे का विस्तार होगा, वन स्टेशन-वन प्रोडक्ट योजना से फायदा।
आर्थिक विकास दर 9.2 प्रतिशत रहने का अनुमान।
पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए 1500 करोड़ रुपये का प्रावधान।
पोस्ट ऑफिस-बैंक जोड़े जाएंगे, आपस में पैसों का लेन-देन हो सकेगा, डिजिटल बैंङ्क्षकग को बढ़ावा दिया जाएगा, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने पर जोर रहेगा।
मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य लाँच।
भविष्य को देखते हुए शहरी विकास पर जोर,टियर2, टियर3 शहरों में सुविधा बढ़ाने की जरूरत।
डाकघरों में अब एटीएम की सुविधा मिलेगी।
पीएम आवास योजना में 80 लाख नये मकान बनेंगे।
समग्र कल्याण हमारा लक्ष्य है, निजी निवेश को बढ़ावा देने का भी लक्ष्य है। गरीबों की क्षमता बढ़ाने को प्रतिबद्ध है सरकार।भारतीय जीवन बीमा निगम का आईपीओ जल्द आयेगा।
एयर इंडिया का विनिवेश पूरा किया गया।

एक राष्ट्र-एक पंजीकरण की नीति।
आईआरडीए बीमा बांड जारी करेगा।
ई पासपोर्ट जारी किये जाएंग।
रक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में स्टार्टअप को मौका,निजी उद्योगों को भी प्रोत्साहित करेंगे।
हर घर नल योजना में साढ़े पांच करोड़ घरों को लाभ मिलेगा, योजना पर 60 हजार करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगा।
कार्बन डाईआक्साइड को कम करने की पहल, ऊर्जा की बचत को बढ़ावा दिया जायेगा।
जिलों में बेहतर जीवन की सुविधाएं बढ़ीं।
ग्रीन बांड जारी किये जायेंगे, निजी निवेश को प्रेरित करने की योजना, सार्वजनिक निवेश के बने रहने की जरूरत।
डिजिटल करेंसी को चालू किया जाएगा,भारतीय रिजर्व बैंक 2022-23 से डिजिटल करेंगी चालू करेगा।
केन्द्र राज्यों को मजबूती देने के लिए प्रतिबद्ध,मुख्यमंत्रियों से चर्चा के बाद राज्यों के लिए मदद राशि बढ़ाई गयी।
राज्यों को 50 साल के लिए बिना ब्याज कर्ज दिया जाएगा, राज्यों को एक लाख करोड़ रुपये की मदद।
देश के करदाताओं का आभार, टैक्स सिस्टम में सुधार की प्रक्रिया जारी रहेगी, टैक्स फाइलिंग में गलती सुधारने का मौका मिलेगा।

ग्रीन बांड जारी किये जायेंगे, निजी निवेश को प्रेरित करने की योजना, सार्वजनिक निवेश के बने रहने की जरूरत।
डिजिटल करेंसी को चालू किया जाएगा,भारतीय रिजर्व बैंक 2022-23 से डिजिटल करेंगी चालू करेगा।
केन्द्र राज्यों को मजबूती देने के लिए प्रतिबद्ध,मुख्यमंत्रियों से चर्चा के बाद राज्यों के लिए मदद राशि बढ़ाई गयी।
राज्यों को 50 साल के लिए बिना ब्याज कर्ज दिया जाएगा, राज्यों को एक लाख करोड़ रुपये की मदद।
देश के करदाताओं का आभार, टैक्स सिस्टम में सुधार की प्रक्रिया जारी रहेगी, टैक्स फाइलिंग में गलती सुधारने का मौका मिलेगा।
टैक्स में राहत नहीं, इनकम टैक्स स्लैब जस के तस रहेंगे।
नये टैक्स सुधार लाने की योजना है।
सहकारी समितियों के लिए दर घटाने का फैसला, कारपोरेट टैक्स 18 से घटाकर 15 प्रतिशत किया गया।
दिव्यांग जनों के लिए कर राहत का एलान।
एनपीएस पर कर राहत बढ़ाई गयी।
सहकारी समितियों को 18 के बजाय 15 प्रतिशत एमएटी देना होगा।
स्टार्टअप को मार्च 2023 तक टैक्स इन्सेंटिव मिलेगा।
कर्मचारियों की पेंशन पर टैक्स में छूट मिलेगी।
क्रिप्टो करेंसी को लेकर बड़ा फैसला, वर्चुअल करेंसी से कमाई पर 30 प्रतिशत कर लगेगा।
क्रिप्टो करेंसी में घाटा होने पर भी टैक्स देना होगा।