जयपुर। राजधानी जयपुर में बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाने को लेकर चल रही रही अटकलों पर विराम लग गया है। राज्य सरकार ने केंद्र से कोरिडोर को उठाने के लिए आग्रह किया, लेकिन भारत सरकार ने यह कहते हुए राज्य का आग्रह अस्वीकार कर दिया है कि अगर भविष्य में बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाया गया तो परियोजना में केंद्र की ओर से दी गई राशि की ब्याज सहित राज्य से वसूली की जाएगी।

यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल मंगलवार को विधानसभा में एक सवाल के जवाब में यह जानकारी दी धारीवाल ने सदन में बताया कि बी.आर.टी.एस. कॉरिडोर को हटाने का कोई प्रस्‍ताव नहीं है। बी.आर.टी.एस. कॉरिडोर की निर्माण लागत सीकर रोड बी.आर.टी.एस. 71.49 करोड़, अजमेर रोड-न्‍यू सांगानेर रोड  86.51 करोड़ और अतिरिक्‍त बी.आर.टी.एस. परियोजना में अजमेर रोड एलीवेटेड रोड लगभग 260.00 करोड़, दुर्गापुरा एलीवेटेड रोड लगभग 90.00 करोड है। इस प्रकार प्राधिकरण की ओर से जयपुर बी.आर.टी.एस. परियोजना पर अब तक कुल 508.74 करोड का व्‍यय किया जा चुका है। बी.आर.टी.एस. कॉरिडोर अपने निर्धारित लक्ष्‍य के अनुसार संचालित नहीं हो पा रही है। वर्तमान में बी.आर.टी.एस. कॉरिडोर के माध्‍यम से जे.सी.टी.एस.एल. की बसों के साथ-साथ अन्‍य लोक वाहन भी गुजरते है। सड़क पर जाम की स्थिति के लिए बी.आर.टी.एस. कॉरिडोर कारण नहीं है। बी.आर.टी.एस. कॉरिडोर के जंक्‍शनों पर ट्रैफिक पुलिस के द्वारा ट्रैफिक लाइटस के माध्‍यम से यातायात प्रबंधन किया जा रहा है। जहां कभी-कभी जाम की स्थिति बनती है।