मालदीव में बढ़ सकती है कूटनीतिक चुनौती

मालदीव में बढ़ सकती है कूटनीतिक चुनौती

‘इंडिया-आउट’ अभियान के सहारे चुनावी कैंपेन चलाने वाले डॉ. मुइजू ने अपनी रैलियों में राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह को भारत समर्थक बताते हुए उन पर हमला किया था।

मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने अपने देश के मतदाताओं से किए वादे को पुरा करने की दिशा में कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। पिछले दिनों यहां हुए राष्ट्रपति चुनाव में चीन समर्थक डॉ. मुइजू ने अपने चुनावी कैंपेन में अपने नागरिकों से देश की संप्रभुता के लिए भारतीय सैनिकों को वापस भेजने का वादा किया था। मालदीव के लोगों ने मुइजू की बात पर भरोसा किया। चुनाव परिणाम डा. मुइजू के पक्ष में रहा। चुनाव परिणामों के तत्काल बाद प्रतिक्रिया देते हुए कहा मुइजू ने कहा था कि वे अपने कार्यकाल के पहले ही दिन से भारतीय सैनिकों को वापस भारत भेजने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। अब, 17 नवंबर को पद ग्रहण करने के बाद उन्होंने भारतीय सैनिकों की वापस के प्रयास शुरू कर दिए है। मुइजू के शपथ ग्रहण समारोह भाग लेने के लिए मालदीव गए भारत के केन्द्रीय मंत्री किरेन रिजिजू से औपचारिक मुलाकत के दौरान भी भारतीय सैनिकों की वापसी का मुद्दा उठा। इतना ही नहीं चीन समर्थक मुइजू ने पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के शासनकाल में भारत और मालदीव के बीच हुए एक सौ से अधिक समझौतों की समीक्षा करने की बात भी कही है। हालांकि, भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें जीत की बधाई देते हुए कहा था कि भारत मालदीव के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक मजबूत बनाएगा।

‘इंडिया-आउट’ अभियान के सहारे चुनावी कैंपेन चलाने वाले डॉ. मुइजू ने अपनी रैलियों में राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह को भारत समर्थक बताते हुए उन पर हमला किया था। मुइजू का कहना था कि उनकी सरकार मालदीव की संप्रभुता की संप्रभुता से समझौता कर किसी देश से करीबी नहीं बढ़ाएगी। दूसरी ओर मोहम्मद सोलिह मुइजू पर चीन समर्थक होने का आरोप लगा रहे थे। कुल मिलाकर कहा जाए तो इस बार मालदीव का राष्टÑपति चुनाव भारत और चीन के इर्द-गिर्द घुम रहा था। परिणाम चीन समर्थक मुइजू के पक्ष में रहा है। मुइजू के जीत के बाद भारत के भीतर यह  सवाल लगातार उठ रहा था कि मुइजू राष्टÑीय हितों को प्रथामिकता देते हुए भारत और चीन के बीच संतुलन बनाकर आगे बढ़ेंगे या अपने मतदाताओं के फैसले का सम्मान करते हुए चीन के पाले में खडेÞ होंगे। अब मुइजू के सैनिकों की वापस के निर्णय से लगता है कि वे दूसरे विकल्प पर ही आगे बढ़ेंगे।

दरअसल, पिछले एक डेढ़-दशक से मालदीव हिन्द महासागर की प्रमुख शक्तियों भारत और चीन के बीच भू-राजनीतिक खींचतान का केन्द्र रहा है। साल 2013 में चीन समर्थक अब्दुल्ला यामीन के राष्ट्रपति बनने के बाद भारत-मालदीव संबंधों में लगातार गिरावट आई। भारत के पारंपरिक शत्रु पाकिस्तान के साथ ऊर्जा के क्षेत्र में किया गया समझौता हो या सैन्य हेलिकॉप्टर को वापस लौटाने का फरमान हो यामीन का हर एक फैसला भारत को असहज करने वाला था। भारत ने मालदीव को यह हेलिकॉप्टर राहत और बचाव कार्य के लिए दिए थे। यामीन ने ना सिर्फ चीनी की कंपनियों को पूरी छूट दे दी थी बल्कि मालदीव में कार्यरत भारतीय कंपनियों को वर्क परमिट जारी करना बंद दिया था जिसकी वजह से वहां उन परियोजनाओं का काम प्रभावित हुआ जिसमें भारत की भागीदारी थी। यामीन के बारे में तो यहां तक कहा जाता था कि वे अपने देश में भारत की किसी तरह की भागीदारी पंसद नहीं करते हैं। चीन के साथ मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) भी उनके कार्यकाल में किया गया था। हालांकि, 2018 में सत्ता पविर्तन के बाद राष्टÑपति मोहम्मद सोलिह ने इसे लागू नहीं किया। हो सकता है, अब मुइजू इसे लागू करवाने की दिशा में आगे बढ़े । चुनावी केम्पैन में वे इसे लागू करने की बात कह भी चुके है।

लेकिन साल 2018 के राष्टÑपति चुनाव में भारत समर्थक इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के सत्ता में आने के बाद भारत-मालदीव संबंध फिर परवान चढ़ने लगे। सोलिह ने अपने कालखंड के दौरान ‘इंडिया फर्स्ट’ नीति को लागू करते हुए भारत के लिए निवेश व कनेक्टिविटी के द्वार खोल दिए। नवंबर, 2018 में अपने शपथ ग्रहण समारोह मे हिस्सा लेने के लिए मोहम्मद सोलिह ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित कर भारत की ’नेबर फर्स्ट ’ नीति का समर्थन किया था। सोलिह दिसंबर 2018 में अपने पहले विदेशी दौरे पर भारत आए। अगस्त 2022 में मोदी और सोलिह ने 50 करोड़ डालर की लागत से तैयार होने वाली मालदीव की सबसे बडी कनेक्टिविटी परियोजना की नींव रखी थी। इसके अलावा आज भी मालदीव में पेयजल, अस्पताल, क्रिकेट स्टेडियम व सामुदायिक भवनों के निर्माण जैसी दर्जनों परियोजनाएं भारत की मदद से चल रही है। लेकिन अब सोलिह के सत्ता से रूखसत होने के बाद सवाल यह उठ रहा है कि सोलिह के कार्यकाल के दौरान बनी ‘इंडिया फर्स्ट’ नीति समाप्त हो जाएगी जिसके संकेत मुइजू ने चुनाव परिणाम के तत्काल बाद अपने बयान में दिए है। अगर ऐसा होता है, तो निसंदेह हिन्द महासागर में भारत की पकड़ कमजोर हो सकती है।

-डॉ. एन. के. सोमानी
(ये लेखक के अपने विचार हैं)

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