वाशिंगटन। भारत में नागरिकता कानून के मुस्लिमों पर प्रभाव को लेकर अमेरिका के सीनेटर बेन कार्डिन ने चिंता जाहिर की है। अमेरिकी सीनेटर ने भारत सरकार के सीएए लागू करने के फैसले पर चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि जैसे-जैसे अमेरिका-भारत संबंध बेहतर होते जा रहे हैं, यह महत्वपूर्ण है कि सहयोग धर्म की परवाह किए बिना सभी के मानवाधिकारों की रक्षा के साझा मूल्यों पर आधारित हो। अमेरिका की विदेश संबंध समिति के अध्यक्ष सीनेटर बेन कार्डिन ने अपने बयान में कहा कि विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम को अधिसूचित करने के भारत सरकार के फैसले से बहुत चिंतित हूं, विशेष रूप से भारत के मुस्लिम समुदाय पर इस कानून के संभावित प्रभाव ने मुझे फिक्र में डाला है। कार्डिन ने कहा कि अमेरिका-भारत के संबंधों में ये महत्वपूर्ण है कि हमारा सहयोग धर्म की बजाय मानवाधिकारों की रक्षा के मूल्यों पर आधारित हो। भारत में लाए गए सीएए कानून पर मुस्लिम निश्चित ही फिक्रमंद हैं। मुझे भी इस बात की चिंता है कि भारत के मुसलमानों पर इसका क्या असर आने वाले समय में होगा। उ

अमेरिका की ओर से पहले भी आ चुका बयान
सीनेटर कार्डिन से पहले अमेरिकी विदेश विभाग भी सीएए को अधिसूचित करने पर बयान दे चुका है। अमेरिकी विदेश विभाग ने बीते हफ्ते कहा था कि धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान और सभी समुदायों के लिए कानून के तहत समान व्यवहार मौलिक लोकतांत्रिक सिद्धांत हैं। भारत ने सीएए की आलोचना के लिए अमेरिकी विदेश विभाग को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा था उनका बयान अनुचित और गलत जानकारी पर आधारित है। हालांकि अमेरिका के हिंदू पॉलिसी रिसर्च एंड एडवोकेसी कलेक्टिव (हिंदूपीएसीटी) और ग्लोबल हिंदू हेरिटेज फाउंडेशन ने सीएए का समर्थन किया है।

क्या सीएए के खिलाफ है अमेरिका
ग्लोबल हिंदू हेरिटेज फाउंडेशन के वीएस नायपॉल ने कहा कि नागरिकताअधिनियम, 2019 अल्पसंख्यकों की दुर्दशा को संबोधित करता है, जो हमारे पड़ोसी इस्लामिक देशों में क्रूरता, उत्पीड़न, जबरन धर्मांतरण, हत्या, बलात्कार और सभी प्रकार के अत्याचारों का सामना कर रहे हैं। भारत सरकार ने भी कहा है कि सीएए को लेकर भारतीय मुसलमानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। सीएए किसी की नागरिकता को प्रभावित नहीं करेगा और इसका भारत के मुस्लिम समुदाय से कोई लेना-देना नहीं है।