कोटा। कोटा जिले में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने तथा सूक्ष्म उद्योग स्थापित करने को लेकर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत अलग-अलग बैंकों की ओर से जिला उद्योग केंद्र की ओर से भेजे गए आवेदनों पर सभी तरह की जांच प्रक्रिया पूरी करने के बाद ऋण दिए गए। रोजगार के लिए आवेदकों को लोन देने में जिले में सबसे फिसड्डी बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक रहा है। जिसने पूरे वित्तीय वर्ष में मात्र दो जनों को ही लोन प्रदान किए हैं। वहीं सबसे ज्यादा इस योजना में लोन सेंट्रल बैंक आॅफ इंडिया ने दिए हैं। लोन स्वीकृति के मामले में जिले में दूसरे नंबर पर केनरा बैंक है।

अब तक इस प्रकार दिए हैं लोन
इस योजना के तहत सबसे ज्यादा 11 आवेदकों को लोन सेंट्रल बैंक आॅफ इंडिया ने स्वीकृत किए हैं। वहीं दूसरे नंबर पर केनरा बैंक है जिसने 10 आवेदनकर्ताओं के लोन योजना के तहत स्वीकृत किए हैं। तीसरे स्थान पर बैंक आॅफ इंडिया है जिसने 6 आवेदकों के लोन को स्वीकृति प्रदान की है। इसके अलावा बैंक आॅफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक आॅफ इंडिया और यूको बैंक ने 5-5, यूनियन बैंक आॅफ इंडिया ने 3 तथा बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक ने 2 आवेदकों के लोन को स्वीकृति वित्तीय वर्ष अप्रैल 2023 से मार्च 2024 के बीच प्रदान की है। 

तीन एजेंसियां देती है लोन
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत जिले में तीन एजेंसियां लोन प्रदान करती हैं। इनमें राज्य केवीआईसी, राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, जिला उद्योग केंद्र बैंकों के माध्यम लोन प्रदान करती है।

गत वर्ष 52 लोगों को मिली थी ऋण की राशि 
वित्तीय वर्ष अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक प्रधानमंत्री खादी ग्रामोद्योग की तरफ से अलग-अलग प्रकार के उद्योग लगाने की खातिर कोटा जिले से करीब 120 लोगों ने आॅनलाइन आवेदन किए थे। इनमें से विभाग ने ही केवल 20 लोगों के ऋण आवेदन रिजेक्ट किए, वो भी बार-बार कमी पूर्ति के लिए मैसेज करने के बावजूद आवेदन में पाई गई कमियों को दूर नहीं करने पर। इसके अलावा 99 आवेदन बैंकों को भेज दिए गए, जिसमें से बैंकों ने पूरी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद 52 लोगों के खाते में ऋण की राशि भिजवा दी है। वहीं 34 लोगों को बैंक टू बैंक क्लेम तथा 14 लोगों को सब्सिडी दिलाई जा चुकी है। जबकि इस वर्ष केवल एक ही आवेदन प्राप्त हुआ है, वह भी आचार संहिता के कारण रुका हुआ है।

क्या है पीएमईजीपी
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम है, जिसे एमएसएमई मंत्रालय की ओर से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए शुरू किया गया है। इस योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को उनका अपना बिजनेस शुरू करने के लिए 20 से 50 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है।

जिला स्तर पर होता है एक प्रबंधक
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत किन-किन बैंकों ने कितने लोन स्वीकृत किए और उनकी रिकवरी का प्रतिशत क्या है। इन सबकी जानकारी रखने के लिए जिला स्तर पर एक अग्रणी प्रबंधक होता है।

मैंने कोटा में दो दिन पहले ही इस पद पर ज्वाइन किया है। अभी मुझे लोन की स्वीकृति और रिकवरी प्रतिशत के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। अब 10-15 दिन बाद बात करें।
- दिलीप कौर, जिला अग्रणी प्रबंधक, कोटा