ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन (एआईपीईएफ) ने बिजली वितरण के निजीकरण और विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2025 का कड़ा विरोध किया है। एआईपीईएफ ने कहा कि समानांतर वितरण लाइसेंस प्रणाली से सरकारी डिस्कॉम की वित्तीय स्थिति कमजोर होगी। संगठन ने उपभोक्ताओं को सस्ती व सुलभ बिजली देने हेतु भारत-विशिष्ट सुधारों की वकालत की है।

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा राज्य के सरकारी कर्मचारियों को 15 दिनों में बकाया महंगाई भत्ता जारी करने के आदेश का पंजाब भाजपा अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने स्वागत किया है। उन्होंने आप सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि यह निर्णय राज्य सरकार के लिए करारा सबक है।