सुप्रीम कोर्ट ने मृत्युदंड की फांसी प्रक्रिया को बदलने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार चाहे तो विशेषज्ञ समिति बनाकर फांसी के कम दर्दनाक विकल्पों पर विचार कर सकती है और भविष्य में नए वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर समीक्षा का रास्ता खुला रहेगा।

सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार, 20 जनवरी 2026 को आवारा कुत्तों के आतंक और उनके नसबंदी से जुड़े मामले पर तीखी बहस हुई। बताया जा रहा है कि जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की बेंच ने आवारा कुत्तों के हमलों और नगर निगमों की विफलताओं पर गहरी चिंता व्यक्त की।

सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मुद्दे पर कहा कि किसी को नहीं पता कब कौन सा कुत्ता काट ले। अदालत ने पहले ही स्कूलों और अस्पतालों से कुत्तों को हटाने का आदेश दिया है।