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एसएमएस अस्पताल में आर एम आर एस की बैठक : 2.5 करोड़ के आईटी उपकरण खरीद को मंजूरी, मरीज सुविधाओं से जुड़े कई प्रस्ताव स्वीकृत
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राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी की बैठक में SMS अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाएं और व्यवस्थाएं मजबूत करने के कई प्रस्ताव मंजूर। डिजिटल हेल्थ के लिए 2.5 करोड़ से अधिक के आईटी उपकरण खरीदे जाएंगे और पुराने रिकॉर्ड डिजिटल। 42.png)
लोक अभियोजकों और विधि अधिकारियों से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया संवाद, न्याय व्यवस्था सुदृढ़ बनाने पर दिया जोर
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मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर लोक अभियोजकों और विधि अधिकारियों के साथ संवाद। विधि अधिकारियों ने पारिश्रमिक बढ़ोतरी के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार न्याय व्यवस्था को प्रभावी और सुदृढ़ बनाने के लिए कदम उठा रही। 
कैबिनेट के कई अहम फैसले : एक साथ होंगे पंचायत और निकाय चुनाव, ओबीसी आरक्षण की लॉटरी जल्द
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल बैठक में पंचायत राज और नगरीय निकाय चुनाव ‘वन स्टेट-वन इलेक्शन’ के तहत एक साथ कराने का निर्णय। ओबीसी आरक्षण की लॉटरी का रास्ता साफ। कृषि-खाद्य प्रसंस्करण नीति, जिला स्तरीय फूड पार्क, 48 घंटे साप्ताहिक कार्य और ग्रामीणों को 125 दिन रोजगार की गारंटी समेत कई फैसले लिए। 
आरयूआईडीपी फेज-5 का रोडमैप तैयार, 84 शहरों में शहरी आधारभूत ढांचे के विकास पर जोर
मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने आरयूआईडीपी की परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए फेज-3, फेज-4 की प्रगति और 84 शहरों के लिए प्रस्तावित फेज-5 रोडमैप पर चर्चा। 11.png)
कांग्रेस नेताओं ने अपनों पर ही लगाए जयचंद होने के आरोप, गुटबाजी खत्म करने की उठी मांग
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निकाय चुनावों की तैयारियों को लेकर पीसीसी मुख्यालय में जयपुर शहर कांग्रेस की बैठक में गुटबाजी और अंदरूनी कलह खुलकर सामने आई। अर्चना शर्मा और आरआर तिवाड़ी ने पार्टी के कुछ नेताओं पर चुनाव हराने के आरोप। -(4)5.png)
बीकानेर में होगा राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह, मुख्य सचिव ने की तैयारियों की समीक्षा
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मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों की समीक्षा करते हुए बीकानेर में होने वाले राज्य स्तरीय मुख्य समारोह के लिए सभी विभागों को समयबद्ध और समन्वित कार्य के निर्देश। -(1)11.png)
राइजिंग राजस्थान : ₹8 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव धरातल पर, नवंबर तक लक्ष्य पूरे करने के निर्देश
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मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के एमओयू की समीक्षा करते हुए विभागों को नवंबर 2026 तक ग्राउंडिंग लक्ष्य हासिल करने, लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण और जिला कलेक्टरों से बेहतर समन्वय के निर्देश। बैठक में बताया गया कि ₹8 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतर चुके। -(1)10.png)
राज्यपाल हरिभाऊ बागडे से नगरीय विकास और चिकित्सा मंत्रियों की शिष्टाचार भेंट, सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई मुलाकात
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राज्यपाल हरिभाऊ बागडे से लोकभवन में प्रदेश के नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के मंत्री झाबर सिंह खर्रा तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने शिष्टाचार मुलाकात की। -(5)23.png)
राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने मादक पदार्थों के नियंत्रण, नशामुक्त भारत के प्रभावी क्रियान्वयन तथा भावी कार्ययोजना की ली समीक्षा बैठक
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राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने नशामुक्त राजस्थान अभियान को प्रभावी बनाने के लिए सभी स्तरों पर जवाबदेही तय करने के निर्देश। नशे में लिप्त सरकारी कर्मचारियों को तत्काल निलंबित करने, विश्वविद्यालयों में सख्त कार्रवाई, सीमा से ड्रोन के जरिए हो रही तस्करी पर रोक और एक माह का विशेष नशामुक्ति अभियान चलाने पर जोर। 
सरकार की बुलाई सर्वदलीय बैठक से विपक्ष का बहिर्गमन : बागी सांसदों को अलग मान्यता देने पर किया वॉकआउट, बताया अवैध
मानसून सत्र से पहले बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने बागी सांसदों को अलग मान्यता और सीट आवंटन के विरोध में सांकेतिक वॉकआउट किया। शिवसेना (यूबीटी) और आम आदमी पार्टी ने इसे लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ बताया। AAP ने अपने राज्यसभा सांसदों के मुद्दे को भी उठाते हुए सरकार पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया। -(2)44.png)
15 अगस्त तक चलेगा विशेष पोषण अभियान, घर-घर सर्वे कर लाभार्थियों का होगा पंजीकरण
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महिला एवं बाल विकास विभाग ने पोषण अभियान 2.0 और सक्षम आंगनबाड़ी के तहत 1 जुलाई से 15 अगस्त तक विशेष अभियान शुरू किया। घर-घर सर्वे कर गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं, बच्चों और किशोरियों का पंजीकरण, बच्चों की वृद्धि निगरानी तथा पोषण योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। -(1)24.png)
मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने की लंबित न्यायालयीन प्रकरणों, ई-फाइल डिस्पोजल एवं राजस्थान सम्पर्क 181 की समीक्षा
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मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने शासन सचिवालय में समीक्षा बैठक में लंबित न्यायालयीन प्रकरणों, ई-फाइल डिस्पोजल, समन्वय पोर्टल, विधानसभा प्रश्नों और राजस्थान संपर्क 181 की प्रगति की समीक्षा। अधिकारियों को समयबद्ध निस्तारण, नियमित मॉनिटरिंग, प्रभावी पैरवी और प्रशासनिक कार्यों में दक्षता बढ़ाने के निर्देश। 