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इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ते कदम भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में अहम : साईं गिरिधर
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FADA अध्यक्ष साईं गिरिधर ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित ईवी कार्यक्रम में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के विकास की सराहना। FAME, PM E-DRIVE और PLI-Auto जैसी योजनाओं को ईवी अपनाने, घरेलू विनिर्माण और स्थानीयकरण को बढ़ावा देने वाला बताया। 
इंटीग्रल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक की वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न, वित्त वर्ष 2025-26 में बैंक को 17.84 लाख रुपए का शुद्ध लाभ
इंटीग्रल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक की 27वीं वार्षिक साधारण सभा में वित्तीय प्रगति की जानकारी दी। सीईओ जीएन गुप्ता के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में बैंक ने 17.84 लाख रुपए का शुद्ध लाभ। बैंक के 2 लाख से अधिक ग्राहक। -(3)41.png)
जनजातीय योजनाओं में देरी पर सीएस सख्त, जल्द लक्ष्य पूरे करें
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मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की योजनाओं को समयबद्ध पूरा करने के निर्देश। पीएम जनमन में 23,699 आवासों के लक्ष्य के मुकाबले 23,362 स्वीकृत हुए। 15,056 को तीसरी किस्त जारी। 47.png)
मुख्य सचिव से पुलिस महानिदेशक की शिष्टाचार भेंट, कानून व्यवस्था, साइबर अपराध नियंत्रण और सामुदायिक पुलिसिंग पर हुई चर्चा
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मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास से पुलिस महानिदेशक राजस्थान राजीव कुमार शर्मा ने शिष्टाचार भेंट। इस दौरान प्रदेश की कानून व्यवस्था मजबूत करने, साइबर अपराध पर प्रभावी नियंत्रण और अपराधों की रोकथाम पर चर्चा। 
बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाएं, लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण करें : मुख्य सचिव
मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में सचिवों की समिति की बैठक। बजट घोषणाओं को प्राथमिकता से समयबद्ध पूरा करने और स्वीकृत बजट का समय पर उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश। लंबित मामलों के निस्तारण, ई-फाइल व्यवस्था, भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और मेरिट पर जोर। -(6)6.png)
एग्रो-प्रोसेसिंग क्लस्टर्स की मैपिंग से निर्यात और निवेश बढ़ाने पर जोर, किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने के लिए प्रसंस्करण और निर्यात पर फोकस
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मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कृषि उपज को प्रसंस्करण, बाजार और निर्यात से जोड़कर किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने के निर्देश। उन्होंने एग्रो-प्रोसेसिंग क्लस्टर्स की फसलवार मैपिंग और पूरी वैल्यू चेन विकसित करने पर जोर। राजस्थान फूड पार्क डेवलपमेंट पॉलिसी-2026 के तहत 39 फूड पार्क प्रस्तावित। -(2)26.png)
जोजरी प्रदूषण पर सरकार सख्त, विभागों को समयबद्ध एक्शन प्लान बनाने के निर्देश
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जोजरी नदी प्रदूषण के स्थायी समाधान को लेकर मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में सचिवालय में बैठक। विभागों को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप दीर्घकालिक एक्शन प्लान बनाने के निर्देश। प्रदूषित पानी की रोकथाम, मिट्टी-फसल और भूजल की जांच, स्वास्थ्य निगरानी तथा दोषियों पर कार्रवाई पर जोर। -(3)22.png)
एफएचटीआर प्रतिनिधिमंडल ने राजस्थान के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास से की मुलाकात, राजस्थान पर्यटन सचिव शुचि त्यागी भी रहीं उपस्थित
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फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास से मुलाकात कर आरडीटीएम और एमटीएम के उद्घाटन का निमंत्रण दिया। मुख्य सचिव ने दोनों आयोजनों में शामिल होने की सहमति। 
मुख्य सचिव से एसीबी महानिदेशक की मुलाकात, लंबित अभियोजन स्वीकृति प्रकरणों की समीक्षा
मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास से एसीबी महानिदेशक गोविंद गुप्ता ने मुलाकात कर प्रदेश में भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति को प्रभावी बनाने पर चर्चा। बैठक में भ्रष्टाचार मामलों की कार्रवाई, त्वरित निस्तारण और लंबित अभियोजन स्वीकृतियों की समीक्षा। 
एसएलबीसी की 170वीं बैठक में बैंकिंग सेवाओं और ऋण प्रवाह की समीक्षा, साइबर वित्तीय धोखाधड़ी रोकने पर मंथन
मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में एसएलबीसी की 170वीं बैठक। प्रदेश में ऋण प्रवाह, वित्तीय समावेशन, कृषि व एमएसएमई को ऋण, बैंकिंग सेवाओं के विस्तार और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा। मुख्य सचिव ने पात्र लाभार्थियों तक समय पर योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर जोर। 
बावल-बहरोड़ आरआरटीएस की पूरक डीपीआर को जल्द मंजूरी के निर्देश, मुख्य सचिव ने प्रक्रिया पूरी करने को कहा
मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने बावल-बहरोड़ आरआरटीएस खंड की पूरक डीपीआर की समीक्षा। उन्होंने संबंधित विभागों में समन्वय कर जल्द अनुमोदन और राज्य की सैद्धांतिक स्वीकृति केंद्र को भेजने के निर्देश। 129.05 किलोमीटर लंबे सराय काले खां-बहरोड़ कॉरिडोर में राजस्थान का हिस्सा 25.16 किलोमीटर। 
10 सितंबर को होगी सीओएस की बैठक, विभागवार योजनाओं और बजट घोषणाओं की होगी समीक्षा
मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास 10 सितंबर को मुख्य सचिव समिति की बैठक लेंगे। केंद्र प्रवर्तित योजनाओं, बजट घोषणाओं, ई-फाइल, राजकाज पोर्टल, शिकायत निवारण और हरियालो राजस्थान अभियान की समीक्षा। राज निवेश, एग्रीस्टैक, किसान पंजीकरण शिविर और विधानसभा के लंबित सवालों पर भी चर्चा। 