जबकि इसे लेकर ईडी के पास कोई साक्ष्य नहीं है और परिवादी यह राशि कहां से लाया, उसका भी उल्लेख नहीं है।

मंत्री डॉ. महेश जोशी के अनुसार आवासीय भवनों में रह रहे लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए बनने वाली इस पॉलिसी में सभी के सुझावों को शामिल करते हुए एक पॉलिसी बनाई जा रही है, जो लोगों के हित में हो।