सहकार सदस्यता अभियान : सहकार से समृद्धि की संकल्पना को साकार कर रही राज्य सरकार, 1,706 ग्राम पंचायतों में पैक्स गठन के लिए सर्वे की कार्यवाही पूर्ण

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान ‘सहकार से समृद्धि’ की संकल्पना को साकार करने में देश के अग्रणी राज्यों में शुमार है। राज्य में सहकारिता का नेटवर्क जमीनी स्तर तक मजबूत कर आमजन को अधिक से अधिक संख्या में लाभान्वित करने के निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में अक्टूबर माह में आयोजित किया गया ‘सहकार सदस्यता अभियान’ राज्य में सहकार आंदोलन को नई ऊंचाइयां देने की दिशा में अहम कड़ी साबित हुआ है। 

सहकार सदस्यता अभियान की अवधि पूर्व में 2 से 15 अक्टूबर तक निर्धारित की गई थी, जिसे आशाजनक परिणामों के फलस्वरूप बाद में 22 अक्टूबर तक बढ़ाया गया। अभियान के अंतर्गत लगभग 8,500 पैक्स के स्तर पर शिविरों का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस दौरान प्रमुख रूप से 5 प्रकार की गतिविधियां आयोजित कर उनमें आशानुरूप परिणाम प्राप्त किये गए। युवाओं एवं महिलाओं को अधिक से अधिक संख्या में सहकारिता से जोड़ना अभियान के अंतर्गत सबसे प्रमुख गतिविधि थी। इस दिशा में बेहतरीन कार्य करते हुए अभियान की अवधि में सहकारी समितियों के 8.90 लाख से अधिक नए सदस्य बनाए गए। यह निर्धारित लक्ष्य 7.34 लाख की तुलना में लगभग 21.25 प्रतिशत अधिक है। अभियान के अंतर्गत जयपुर संभाग में 1.25 लाख नये सदस्य बनाये जाने का लक्ष्य था, जिसकी तुलना में 2.03 लाख सदस्य बनाये गए। उदयपुर संभाग में 1.01 लाख सदस्यों के निर्धारित लक्ष्य की तुलना में 1.30 लाख नये सदस्य बनाए गए। अजमेर संभाग में 1.15 लाख सदस्यों के निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले 1.22 लाख नये सदस्य बनाए गए। जबकि, बीकानेर संभाग में 99 हजार के लक्ष्य की तुलना में 1.19 लाख सदस्य बनाये गए। इसी प्रकार, कोटा संभाग में 53 हजार के लक्ष्य की तुलना में लगभग 68 हजार एवं भरतपुर संभाग में 74 हजार के लक्ष्य के मुकाबले लगभग 95 हजार नये सदस्य बनाये गए। जोधपुर संभाग में 1.53 लाख नए सदस्य बनाए गए। 

अभियान अवधि के दौरान पैक्सविहीन ग्राम पंचायतों में नवीन पैक्स गठन की कार्यवाही के तहत 1,706 ग्राम पंचायतों में सर्वे की कार्यवाही पूर्ण की गई। इस दौरान 1,296 पैक्स हेतु जिला स्तरीय कमेटी की बैठक आयोजित की गई। जबकि, 1275 पैक्स के गठन के लिए प्रस्ताव विभाग को प्राप्त हुए। इस दौरान भूमिविहीन या अपर्याप्त भूमि वाली 1,342 सहकारी समितियों में गोदाम निर्माण के लिए भूमि का चिन्हीकरण किया गया तथा 1,215 सहकारी समितियों द्वारा भूमि आवंटन के लिए आवेदन किया गया। सहकार सदस्यता अभियान’ के अंतर्गत पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लम्बित आवेदनों में से 38 हजार 850 कृषकों की आधार सीडिंग व 27 हजार 640 कृषकों की ई-केवाईसी का कार्य भी पूर्ण किया गया। साथ ही, इस दौरान 11 लाख से अधिक लोगों को प्रस्तावित नवीन सहकारी कानून के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी प्रदान गई।