हर शहर में बनेंगे डॉग शेल्टर : निकायवार तैयार होगी रिपोर्ट, प्रदेश के सभी शहरों में चरणबद्ध कार्रवाई

र कर्मचारियों की उपलब्धता पर रिपोर्ट ली जाएगी

हर शहर में बनेंगे डॉग शेल्टर : निकायवार तैयार होगी रिपोर्ट, प्रदेश के सभी शहरों में चरणबद्ध कार्रवाई

सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद राज्य सरकार आवारा श्वानों के लिए बड़े स्तर पर योजना बना रही है। सभी शहरों में चरणबद्ध डॉग शेल्टर बनेंगे। 2026-27 बजट में प्रावधान। निकायों से संख्या, क्षमता व स्टाफ रिपोर्ट ली जाएगी। डॉग हॉटस्पॉट चिन्हित होंगे, नसबंदी व निगरानी बढ़ेगी। उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों से श्वानों को व्यवस्थित रूप से हटाना है।

जयपुर। आवारा श्वानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद राज्य सरकार अब बड़े स्तर पर तैयारी में जुट गई है। राज्य के सभी शहरों में चरणबद्ध तरीके से डॉग शेल्टर बनाए जाएंगे, ताकि सार्वजनिक स्थानों से हटाए जाने वाले आवारा श्वानों को वहां रखा जा सके। स्वायत्त शासन विभाग इसे लेकर निकायों से विस्तृत रिपोर्ट तैयार करवा रहा है। स्वायत्त शासन सचिव रवि जैन के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में डॉग शेल्टर निर्माण के लिए राशि का प्रावधान किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए प्रदेशभर के निकाय अधिकारियों की बैठक जल्द बुलाई जाएगी। इसमें शहरवार आवारा श्वानों की संख्या, मौजूदा शेल्टरों की स्थिति, नए शेल्टरों की जरूरत, पशु चिकित्सकों और कर्मचारियों की उपलब्धता पर रिपोर्ट ली जाएगी।

निकाय कर सकेंगी डॉग हॉटस्पॉट चिह्नित: पशु कल्याण से जुड़े संगठनों के अनुसार केवल शेल्टर बनाना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि उनके संचालन, भोजन, टीकाकरण और नसबंदी व्यवस्था के लिए स्थायी मॉडल भी जरूरी होगा। सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार जिला कलेक्टरों की बैठक बुलाने पर भी विचार कर रही है। निकायों को शहरों में डॉग हॉटस्पॉट चिह्नित करने और आक्रामक श्वानों की मॉनिटरिंग के निर्देश भी दिए जा सकते हैं।

शहरों में डॉग शेल्टर को लेकर सरकार की तैयारी

    बिंदु                                        स्थिति

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शेल्टर निर्माण                        सभी शहरों में चरणबद्ध निर्माण

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बजट प्रावधान                       वित्तीय वर्ष 2026-27 में राशि स्वीकृत

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निकायों से रिपोर्ट                  श्वानों की संख्या, शेल्टर क्षमता, स्टाफ  विवरण

प्रस्तावित बैठक                   निकाय अधिकारियों व जिला कलेक्टरों की

मुख्य उद्देश्य                      सार्वजनिक स्थानों से आवारा श्वानों को हटाना

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