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परिवहन विभाग : शाहपुरा डीटीओ के खिलाफ शिकायत, आरटीओ से 7 दिन में मांगी रिपोर्ट
शाहपुरा डीटीओ यशपाल यादव के खिलाफ परिवहन विभाग के मुख्यालय में कथित रिश्वतखोरी, अवैध वसूली, संसाधनों के दुरुपयोग और फाइलें रोकने की शिकायत पहुंची। शिकायत में लाइसेंस, वाहन ट्रांसफर और बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों से वसूली के आरोप लगाए। 
प्रदेश में डी-रेगुलेशन फेज-I की इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट जारी, राज निवेश पोर्टल पर आवेदनों में 3 गुना वृद्धि
राजस्थान में डी-रेगुलेशन फेज-I के तहत कारोबारी प्रक्रियाएं आसान बनाने के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। अप्रैल-जुलाई 2026 के बीच प्रदेश को करीब 2.37 लाख करोड़ रुपए के निवेश आशय मिले। राज निवेश पोर्टल पर आवेदन लगभग तीन गुना बढ़े, जबकि प्रमुख व्यावसायिक सेवाओं के निस्तारण का समय भी घटा। सरकार ने नियामकीय भार कम कर निवेश स्वीकृतियों में तेजी लाई। -(1)15.png)
सरकार भी नहीं खोल पाई प्रसूताओं के मौत के कारण, अब तक प्रशासन की जांच अधूरी
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एसएमएस, एम्स और कोटा मेडिकल कॉलेज की टीम ने सौंपी सरकार को रिपोर्ट 
संयुक्त राष्ट्र की खौफनाक रिपोर्ट: 2025 में युद्ध क्षेत्रों में यौन हिंसा के मामले दोगुने से अधिक बढ़े, 10,000 मामले दर्ज
संयुक्त राष्ट्र की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2025 में दुनिया के संघर्षग्रस्त देशों में यौन हिंसा के 9,788 मामले दर्ज किए गए, जो पिछले साल से दोगुने से भी अधिक हैं। विशेष प्रतिनिधि प्रमिला पट्टन ने बताया कि अफ्रीका, यूरोप और मध्य पूर्व में दुष्कर्म और यौन दासता को युद्ध के हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। 
बाल विवाह पर SRS रिपोर्ट ने बढ़ाई चिंता: पश्चिम बंगाल और झारखंड में सबसे ज्यादा नाबालिग लड़कियों की हो रही शादी
‘सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम’ की रिपोर्ट के मुताबिक, देश में महिलाओं की औसत विवाह उम्र 23.1 वर्ष हो गई है। इसके बावजूद 2.1% लड़कियों की शादी 18 साल से पहले हो रही है। इस सामाजिक बुराई में पश्चिम बंगाल (6.3%) शीर्ष पर और झारखंड दूसरे स्थान पर है, जबकि दिल्ली में एक भी मामला नहीं आया। -(3)62.png)
मरीज निजी अस्पताल में भर्ती, सरकारी मशीनरी रिपोर्ट में कह रही स्वस्थ
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गंभीर रूप से बीमार एक मरीज का कोटा के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। -(9)5.png)
हर शहर में बनेंगे डॉग शेल्टर : निकायवार तैयार होगी रिपोर्ट, प्रदेश के सभी शहरों में चरणबद्ध कार्रवाई
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सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद राज्य सरकार आवारा श्वानों के लिए बड़े स्तर पर योजना बना रही है। सभी शहरों में चरणबद्ध डॉग शेल्टर बनेंगे। 2026-27 बजट में प्रावधान। निकायों से संख्या, क्षमता व स्टाफ रिपोर्ट ली जाएगी। डॉग हॉटस्पॉट चिन्हित होंगे, नसबंदी व निगरानी बढ़ेगी। उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों से श्वानों को व्यवस्थित रूप से हटाना है। 
पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट की फटकार, 31 जुलाई तक कराएं पंचायत और निकाय चुनाव
राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और चुनाव आयोग को 31 जुलाई तक पंचायत और निकाय चुनाव संपन्न कराने का आदेश दिया है। अदालत ने ओबीसी आयोग को 20 जून तक रिपोर्ट सौंपने और चुनाव आयोग को उसके बाद शेड्यूल जारी करने को कहा है। महाधिवक्ता ने 'वन स्टेट-वन इलेक्शन' का हवाला देते हुए समय मांगा था। 
यूपी चुनाव 2027 की तैयारी : भाजपा का विधायकों पर 'परफॉर्मेंस टेस्ट' शुरू, सर्वे में खराब निकले तो कटेगा टिकट
उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने मौजूदा विधायकों का 'रिपोर्ट कार्ड' बनाना शुरू कर दिया है। दो बाहरी एजेंसियों द्वारा कराए जा रहे इस सर्वे में जनता की नाराजगी झेल रहे विधायकों की जगह नए और जिताऊ चेहरों की तलाश की जा रही है। मुरादाबाद मंडल पर पार्टी का विशेष ध्यान है। 
नीति आयोग की रिपोर्ट में राजस्थान का डंका, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र के नवाचारों को मिली राष्ट्रीय पहचान
नीति आयोग ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में राजस्थान के 'शाला स्वास्थ्य परीक्षण अभियान' और एआई-आधारित मूल्यांकन प्रणाली को 'गुड स्टेट प्रैक्टिसेज' के रूप में सराहा है। तकनीक-आधारित इस मॉडल के तहत प्रदेश के 75 लाख से अधिक विद्यार्थियों की 70 स्वास्थ्य मानकों पर स्क्रीनिंग कर रिकॉर्ड बनाया गया है। 
डब्ल्यूएचओ का दावा: वैश्विक कोरोना मौतों का आंकड़ा आधिकारिक संख्या से तीन गुना अधिक, रिपोर्ट जारी
विश्व स्वास्थ्य संगठन की 'वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स 2026' रिपोर्ट के अनुसार, महामारी से वास्तविक मौतें 2.2 करोड़ के पार पहुंच गई हैं। यह सरकारी आंकड़ों से तीन गुना ज्यादा है। कम रिपोर्टिंग और स्वास्थ्य सेवाओं में व्यवधान के कारण जीवन प्रत्याशा में हुई एक दशक की प्रगति भी समाप्त हो गई है। -(1)1.png)
रिपोर्ट में दावा: हमास ने अक्टूबर 2023 में यौन उत्पीड़न को दिया अंजाम, पीड़ितों में 52 देशों के नागरिक शामिल
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सिविल कमीशन की 300 पन्नों की रिपोर्ट "साइलेंस्ड नो मोर" ने 7 अक्टूबर के हमलों और गाजा में बंधकों के खिलाफ योजनाबद्ध यौन हिंसा का पर्दाफाश किया है। 10,000 साक्ष्यों के आधार पर इसे 'युद्ध का हथियार' और नरसंहार बताया गया है। रिपोर्ट में अपराधियों पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत मुकदमा चलाने की मांग की गई है।