कई बार हटाने के बाद भी फिर से संकेतकों पर विज्ञापन लगाने के बाद भी न्यास प्रशासन न तो विज्ञापन देने वालों के खिलाफ और न ही विज्ञापन लगाने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई कर पा रहा है।

मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की ओर से मेट्रो स्टेशनों और मेट्रो ट्रेन पर होने वाले विज्ञापनों को लेकर राज्य सरकार ने राहत प्रदान की है अर्थात पांच साल तक विज्ञापन पेटे नगर निगम जेएमआरसी से कोई शुल्क की वसूली नहीं कर सकेगा।