प्रदेश में डीबीटी व्यवस्था को और अधिक सुदृढ एवं पारदर्शी बनाने के लिए निरतंर नवाचार किए जा रहे हैं। राज्य में 98 योजनाओं को डीबीटी के तहत चिन्हित किया गया है। डीबीटी व्यवस्था के बाद 49 लाख से अधिक फर्जी या डुप्लीकेट लाभार्थियों का नाम विभिन्न योजनाओं से हटाया गया।