देश के नीति निर्माता देश को कचरा घर बनाने से रोकने में पूरी तरह विफल रहे हैं। नीति निर्माताओं की दूरदृष्टि का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती जा रही इस समस्या के समाधान का कोई स्थायी नहीं ढूंढा जा सका है।

एनजीटी ने कहा कि लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा न कर पाने के लिए दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग और दिल्ली नगर निगम दोनों ही जिम्मेदार है।

शहरी आबादी क्षेत्र से लगते भूखण्ड पर अब भविष्य में नया पेट्रोल पंप खोलना आसान नहीं होगा। नए पेट्रोल पंप के लिए अब 50 मीटर के दायरे में भूमि खाली होना जरूरी है, जिस पर भविष्य में भी कोई आवासीय, शैक्षणिक गतिविधियां प्रस्तावित नहीं है।