राज्य सरकार ने हनुमानगढ़ में चल रहे जल संसाधन विकास परियोजना के तहत जयपुर की एक फर्म की ओर से प्रस्तुत की गई दो निविदाओं को राजस्थान लोक उपापत्ति निवारण अधिनियम, 2012 और 2013 के नियमों के तहत नॉन-रेस्पॉन्सिव घोषित कर दिया है।