राजस्थान सरकार के 20 सितंबर 2013 के परिपत्र के अनुसार, नशे की लत के कारण परिवार की देखभाल में लापरवाही करने वाले सरकारी कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। जांच में दोषी पाए जाने पर वेतन का 50 प्रतिशत हिस्सा पत्नी, बच्चों या माता-पिता के भरण-पोषण के लिए उनके बैंक खाते में जमा कराया जा सकता है।