जयपुर। प्रदेश की ईस्टर्न कैनल परियोजना (ERCP) को लेकर सत्तारूढ़ कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के बीच चल रही जुबानी जंग के बीच एक बार फिर प्रदेश कांग्रेस ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री निवास पर शनिवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में 13 जिलों के विधायक, जिला प्रमुख, प्रधान, चैयरमेन, बोर्ड-निगम के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद एवं अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित मौजूद रहे।

गहलोत ने कहा कि केन्द्र सरकार के जलशक्ति मंत्रालय ने राजस्थान सरकार को पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) का काम रोकने के लिए कहा है। हमारी सरकार ने ERCP के लिए 9,600 का बजट राज्य कोष (स्टेट फंड) से जारी किया है। जब इस प्रोजेक्ट में अभी तक राज्य का पैसा लग रहा है एवं पानी हमारे हिस्से का है तो केन्द्र सरकार हमें ERCP का काम रोकने के लिए कैसे कह सकती है? राजस्थान के 13 जिलों की जनता देख रही है कि उनके हक का पानी रोकने के लिए केन्द्र की भाजपा कैसे रोड़े अटका रही है। प्रदेश सरकार ERCP को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

6 जुलाई को प्रदेश भर में बड़े आंदोलन करेगी
कांग्रेस सूत्रों की माने तो प्रदेश में 6 जुलाई को कांग्रेस पार्टी प्रदेश भर के सभी जिलों में ईआरसीपी के मुद्दे पर बड़ा आंदोलन करेगी और बीजेपी और केंद्र कि मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करेगी। इससे पहले ईस्टर्न कैनल परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने 13 अप्रैल को भी इस योजना के तहत आने वाले 13 जिलों में धरने प्रदर्शन किए थे।

चुनावी फायदे के रूप में देख रही है कांग्रेस
दरअसल ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार बीजेपी और केंद्र के नेताओं पर हमलावर है। इसकी वजह यही है कि कांग्रेस पार्टी इसे चुनावी फायदे के रूप में देख रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता खुलकर इस मुद्दे को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं और केंद्र सरकार की ओर से ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने को लेकर किए गए वादे को याद दिलाते हैं।

ईआरसीपी वाले 13 जिलों में 86 सीटें
ईस्टर्न कैनल परियोजना को लेकर चल रही सियासत के पीछे एक वजह यह भी है कि ईस्टर्न कैनल परियोजना के तहत आने वाले 13 जिलों में विधानसभा की 86 सीटें हैं और इन आधे जिलों में कांग्रेस मजबूत रही है। इसलिए ईस्टर्न कैनल के मुद्दे को उठाकर कांग्रेस इन जिलों में अपनी पकड़ मजबूत रखना चाहती है।

इन 13 जिलों के लिए है ईआरसीपी योजना
वहीं ईस्टर्न कैनल परियोजना जिन 13 जिलों के लिए है उनमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, जयपुर, अजमेर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां और झालावाड़ शामिल हैं।