जयपुर। अखिल भारतीय विद्युत मजदूर महासंघ के पदाधिकारियों ने नवनियुक्त अखिल भारतीय अध्यक्ष मधु सूदन जोशी के नेतृत्व में प्रमुख शासन सचिव (ऊर्जा) भास्कर सावंत से मुलाकात कर बिजलीकर्मियों को पेंशन स्कीम सहित अन्य 28 सूत्रीय मांगों पर कार्रवाई करने की मांग की। ऐसा नहीं होने पर बिजलीकर्मियों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। महासंघ मीडिया प्रभारी यतेंद्र कुमार ने बताया कि मुलाकात के दौरान बिजलीकर्मियों की लंबित 28 सूत्री मांग पत्र पर 3 दिसम्बर 2021 को 63 दिन के धरने के बाद विद्युत प्रशासन से हुए लिखित समझौते को लागू करवाने व उसमें वर्णित कमेटी की मीटिंग यथाशीघ्र करवाकर शेष सभी मांग यथा समय पूरी करवाने की बात पुरजोर तरीके से रखी। इसके साथ ही 6 मई को भारतीय मजदूर संघ की जयपुर में रैली के बाद मुख्यमंत्री द्वारा विभागानुसार पत्र द्वारा विद्युत प्रशासन को भी भेजे गए महासंघ के 28 सूत्री मांग पत्र पर लंबे समय बाद भी विद्युत प्रशासन द्वारा महासंघ से वार्ता आयोजित नही करने को लोकतांत्रिक प्रकिया की उपेक्षा बताया है। सावंत ने अधिकारियों को विद्युत निगमो के कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ दिए जाने सम्बंधी प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने के निर्देश दिए।

मुख्य कार्मिक अधिकारी, जयपुर डिस्कोम को महासंघ के साथ हुए लिखित समझौते अनुसार कमेटी की शीघ्र वार्ता कर उसकी सिफारिशों से उनको अवगत करवाने के निर्देश जारी किये। साथ ही सीपीओ को 26वीं समन्वय के निर्णय अनुसार समयबद्ध टाइम स्केल योजना का वित्तिय लाभ समयावधि पूर्ण होते ही तुरंत प्रभाव से दिए जाने सम्बंधी प्रस्ताव पुनः राज्य सरकार को प्रेषित करने के निर्देश दिए। बातचीत के दौरान कर्मचारियों की प्रमुख मांगे विभिन्न नामों से किये जा रहे निजीकरण पर रोक,विद्युत निगमों में ओपीएस लागू हो, तकनीक हेल्पर का पदनाम परिवर्तन किया जावें, पूर्व में अनुकम्पा पर नियुक्ति योग्यताधारी कर्मचारियों को कनिष्ठ लिपिक बनाया जाए। विद्युत मंडल का पुनर्गठन हो, टाईम बाउंड पे स्केल योजना का लाभ समयावधि खत्म होने के तुरंत प्रभाव से दिया जाए इत्यादि मांग की जाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जोशी ने सावंत से आग्रह किया कि महासंघ के साथ वार्ता आयोजित करवाकर लिखित समझौते अनुसार मांगों को शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करवाया जाए। ऐसा नहीं होने पर  महासंघ  को मांगे पूरी करवाने के लिए श्रमिक आंदोलनात्मक कदम उठाने को विवश होना पड़ेगा।