कोटा। शहर के बीचों बीच शॉपिंग सेंटर स्थित चौपाटी पर तो शहर वासियों को हर तरह का फास्ट फूड व चाट खाने को मिल रही है। उसी तरह से अब नदी पार क्षेत्र में भी लोगों को शीघ्र ही चौपाटी की सुविधा तो मिलेगी लेकिन वहां दुकान चलाने के लिए उसके चयन की कसौटी पर खरा उतरना ही किसी चुनौती से कम नहीं है। राजस्थान आवासन मंडल(हाउसिंग बोर्ड) द्वारा कुन्हाड़ी में डिस्पेंसरी के सामने कोटा चौपाटी का निर्माण कराया जा रहा है। सितम्बर 2020 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। जिसके इसी साल पूरा होने की संभावना है।  करीेब 6 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत से यहां 1984 .93 वर्ग मीटर क्षेत्र में चौपाटीे का निर्माण किया जा रहा है। इनमें 3 गुणा 6 मीटर की 17 दुकानें व  3 गुणा 3 मीटर के 4 कियोस्क बनाए जा रहे हैं। जिनमें आने वाले 150 लोगों के बैठने की क्षमता रहेगी। 

किराए पर दी जाएंगी दुकानें 
हाउसिंग बोर्ड द्वारा बनाई जा रही चौपाटी में दुकानें व कियोस्क किराए पर दी जानी हैं। बोर्ड द्वारा दुकानों को किराए पर देने के लिए पूर्व में आवेदन आमंत्रित किए थे। जिनमें 21 दुकानों के लिए अभी तक कुल 40 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। जिनमें से करीब आधा दर्जन दुकानें ऐसी हैं जिनके लिए एक भी आवेदन नहीं आया है। ऐसे में बोर्ड द्वारा उन दुकानों के लिए दोबारा से आवेदन  आमंत्रित किए जाएंगे। 

दुकान के लिए चयन होगा
हाउसिंग बोर्ड के अधिशाषी अभियंता आर.एम. कुरैशी ने बताया कि कोटा चौपाटी में दुकानें किराए पर दी जाएंगी। दुकानों के लिए अभी तक 40 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जिनमें से दुकानें किराए पर देने से पहले दुकानदारो का चयन किया जाएगा।  उन्होंने बताया कि इसके लिए एक कमेटी बनी हुई है। वह कमेटी जिस खाद्य पदार्थ के लिए आवेदन किया गया है वहीं खाद्य पदार्थ उस दुकान में बनाना होगा। साथ ही वर्तमान में आवेदनकर्ता के प्रतिष्ठान पर जाकर कमेटी उसकी जांच करेगी। वहां खाद्य पदार्थ की क् वालिटी से लेकर साफ सफाई तक को परखा जाएगा। उसके बाद कमेटी के सभी सदस्य उनके बाद अंक देंगे। उन अंकों को मुख्यालय भेजा जाएगा। वहां से दुकानदारों का चयन किया जाएगा। कुरैशी ने बताया कि चयन की प्रक्रिया लम्बी है। उसमें समय भी लगेगा। इस कारण से दुकानों के निर्माण के साथ ही चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। जिससे दुकानों के तैयार होने तक चयन भी पूरा हो जाएगा। इसका मकसद नदी पार क्षेत्र के लोगों व कोचिंग में देशभर से आने वाले बच्चों को बेहतर क्वालिटी की खाद्य सामग्री मिल सके।