जयपुर। शहरों के पुरानी आबादी क्षेत्र में बसे लोगों को पट्टे देने के लिए कानून की धारा 60ए का प्रावधान भी कोई खास असर नहीं दिखा रहा है। इन क्षेत्रों में पट्टे देने के लिए दी गई रियायतों के बाद भी लोग पट्टा लेने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। ऐसे में अब सभी निकायों के तमाम सफाई कर्मचारियों को घर-घर जाकर लोगों को जागरूक करने और छूट की जानकारी देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सफाईकर्मी, सफाई निरीक्षक सात दिवस में इस सर्वे कार्य को पूरा करेंगे।

दरअसल, राज्य सरकार की ओर से आम जनता को अधिक से अधिक राहत प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य के नगरीय निकायों में प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 का मुख्य चरण  31 मार्च 2022 तक संचालित किया जा रहा है। अभियान का मुख्य उद्देश्य नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को अधिक से अधिक लाभांवित करना तथा उनसे संबंधित प्रकरणों / समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कर राहत प्रदान करना है। अभियान के अन्तर्गत अभियान अवधि में 69-A के अन्तर्गत पट्टे जारी करने के लिए  शुल्क को कम कर दिया गया है। ऐसे में शहर के चारदिवारी / सघन आबादी क्षेत्र के मकानात का सघन सर्वे कराया जाए तथा शुल्क कम होने की जानकारी क्षेत्र को लोगों को दी जाकर राज्य सरकार द्वारा दी गई छूटों का अधिकाधिक प्रचार प्रचार किया जाए ताकि अधिक लोग पट्टे के लिए आवेदन कर सके। स्वायत शासन विभाग ने यह कार्य सफाई कर्मचारी / निरीक्षक / अन्य कर्मचारियों के माध्यम से घर-घर जाकर निर्धारित प्रपत्र में 07 दिवस में सर्वे करवाने के लिए सभी नगरीय निकायों को निर्देशित किया गया है।