नई दिल्ली। राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से ईस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट (ईआरसीपी) को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग दोहराई है। साथ ही जल जीवन मिशन में राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा देकर केन्द्रीय हिस्सेदारी बढ़ाकर 90 फीसदी करने की मांग की। यह बात आज यहां नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री शांति धारीवाल ने केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित प्री-बजट चर्चा के दौरान कही। धारीवाल ने कहा कि ईआरसीपी के लिए अगले बजट में विशेष मदद का प्रावधान रखा जाए। उन्होंने कहा कि 37247 करोड़ अनुमानित लागत की पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना से राज्य के 13 जिलों की बड़ी आबादी को सिंचाई एवं पेयजल का लाभ मिलेगा। 

जीएसटी मुआवजा जल्द जारी करें

धारीवाल ने कहा कि जीएसटी से राजस्व प्राप्तियों में आधार वर्ष से अपेक्षित 14 फीसदी वार्षिक वृद्धि दर अभी तक राजस्थान को नहीं मिला है। इसलिए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) मुआवजे की अवधि, जो जून 2022 तक थी, को पांच वर्ष (जून 2027 तक) के लिए बढ़ाया जाए। साथ ही बकाया जीएसटी मुआवजे की धनराशि 3780.53 करोड़ रुपए भी एक बार में जल्दी से जारी की जाए। इस धनराशि से राज्य सरकार को जरुरतमंदों के लिए कई प्रकार के कल्याणकारी कामों को आगे बढ़ाना है।

कोटा एयरपोर्ट का निर्माण जल्द कराने की मांग

धारीवाल ने वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण से आग्रह किया कि कोटा करीब 15 लाख की जनसंख्या का शहर है, जहां देश के विभिन्न भागों से बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं कोचिंग हासिल करने आते है। इसलिए कोटा में एयरपोर्ट का निर्माण कार्य इसी बजट में शामिल किया जाए। जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त जमीन उपलब्ध करवाई जा चुकी है।