प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार की रात को देश को संबोधित करते हुए ऐलान किया कि नए साल में 3 जनवरी से 15 से 18 साल के किशोर-किशोरियों का टीकाकरण शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने यह जानकारी भी दी कि डेल्मीक्रॉन के बढ़ते खतरे के मद्देनजर फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से अधिक उम्र वाले बुजुर्गों को डाक्टर की सलाह के आधार पर प्रिकॉशन डेज 10 जनवरी से दिया जाएगा। मोदी ने कहा कि भारत में भी कई लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा घबराएं नहीं, बल्कि सावधान और सतर्क अवश्य रहें। मास्क पहनने की आदत न छोड़ें और हाथों को थोड़ी-थोड़ी देर में धोते रहें और दो गज की दूरी रखें। अब तक अनुभव यही बताता है कि व्यक्तिगत आधार पर सभी निर्देशों का पालन करें क्योंकि महामारी से बचाव का यह पहला हथियार है और दूसरा हथियार वैक्सीनेशन है। भारत में करोड़ों लोगों को वैक्सीन लग चुकी हैं और जो रह गए हैं उन्हें शीघ्र से शीघ्र वैक्सीन लगवाना चाहिए। प्रधानमंत्री की सलाह को गंभीरता से लेने की जरूरत है, लेकिन  प्रधानमंत्री ने इलाहबाद हाईकोर्ट की एक सलाह पर कुछ भी नहीं कहा। अदालत ने उत्तरप्रदेश में होने वाले चुनावों को थोड़े दिन टाल देने की सलाह दी थी क्योंकि नेताओं की होने वाली रैलियों में भारी भीड़ उमड़ती है और उनमें 98 प्रतिशत लोग मास्क नहीं लगाते और दो गज की दूरी के नियम पालना की तो उम्मीद भी नहीं रहती। अगले साल फरवरी में पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी दौरान ओमिक्रॉन के डेल्टा वेरियंट से मिलाकर डेल्मीकॉन के नए रूप के विस्तार की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। चुनावों के बाद महामारी बड़ा रूप धारण कर सकती है और ऐसा हमारा पुराना अनुभव भी है। इसके मद्देनजर अदालत की सलाह की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। चुनाव आयोग व सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। राजनीतिक दलों को भी चुनाव प्रचार के नए कारगर तरीकों को अपनाना चाहिए। बच्चों का टीकाकरण शुरू होने से करोड़ों बच्चों को सुरक्षा कवच मिलेगा।