ममता बनर्जी ने गैर भाजपा नेताओं को लिखा पत्र, कहा- लोकतंत्र को बचाने के लिए मिलकर लड़ने का वक्त

ममता बनर्जी ने गैर भाजपा नेताओं को लिखा पत्र, कहा- लोकतंत्र को बचाने के लिए मिलकर लड़ने का वक्त

बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) प्रमुख ममता बनर्जी ने राष्ट्रीय स्तर के गैर भाजपा नेताओं को पत्र लिखकर केंद्र की भाजपा सरकार की कथित जनविरोधी नीतिओं के खिलाफ एकजुट होकर संयुक्त रूप से लड़ने का आह्वान किया है। ममता ने पत्र में कहा है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए मिलकर लड़ने का वक्त आ गया है।

कोलकाता। बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) प्रमुख ममता बनर्जी ने राष्ट्रीय स्तर के गैर भाजपा नेताओं को पत्र लिखकर केंद्र की भाजपा सरकार की कथित जनविरोधी नीतिओं के खिलाफ एकजुट होकर संयुक्त रूप से लड़ने का आह्वान किया है। ममता ने पत्र में कहा है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए मिलकर लड़ने का वक्त आ गया है। ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी, शरद पवार, एमके स्टालिन, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे, हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल, नवीन पटनायक, जगन रेड्डी, केएस रेड्डी, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और दीपांकर भट्टाचार्य को पत्र लिखकर समर्थन मांगा है।

केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही मोदी सरकार
ममता बनर्जी ने लिखा कि भाजपा की सरकार सीबीआई, ईडी और अन्य केंद्रीय एजेंसियां का विरोधी दल के नेताओं के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। मोदी सरकार के निर्देश पर ईडी ने न केवल तृणमूल कांग्रेस वरन डीएमके सहित अन्य पार्टी के नेताओं के यहां छापेमारी की है। उन्होंने लिखा है कि अब यह समय आ गया है कि वह विश्वास करती हैं कि प्रजातंत्र और संविधान पर भाजपा के आक्रमण के खिलाफ सभी को एकजुट होकर संग्राम करने की जरूरत है। मैं समान विचारधारा वाली पार्टियों के साथ लड़ाई करती रहूंगी। विधानसभा चुनाव के बाद एक योजना बनाए जाने की जरूरत है।

नेशनल कैपिटल टेरीटोरी ऑफ इंडिया (एमेंडमेंट) बिल का विरोध
ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के नेशनल कैपिटल टेरीटोरी ऑफ इंडिया (एमेंडमेंट) बिल का जिक्र करते हुए इसे पूरी तरह से संघीय व्यवस्था के खिलाफ करार दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा केवल यह दिल्ली के साथ नहीं कर रही है, बल्कि पूरे देश में ऐसा किया जा रहा है। गैर भाजपा शासित राज्यों में भाजपा राज्यपाल के माध्यम से समस्या पैदा कर रही है। ममता बनर्जी ने योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रखने की भी निंदा की।

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