कैबिनेट की बैठक में फिर से उलझे मंत्री

मुख्यमंत्री गहलोत ने कराया शांत

कैबिनेट की बैठक में फिर से उलझे मंत्री

मुख्यमंत्री आज करेंगे सभी विभागों का रिव्यू

 जयपुर। बात भले ही तीन दिन पुरानी है, लेकिन चर्चा और बहस जरूरी है। क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शनिवार को हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में एक बार फिर से मंत्रियों में आपसी में नोकझोंक हुई। सूत्रों के अनुसार मामले को मुख्यमंत्री ने शांत करवाया। हुआ यूं कि कैबिनेट की बैठक में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के महकमे से जुड़ा भू राजस्व अधिनियम की धारा-90 ए में संशोधन करते हुए कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों की नियमन के लिए कटऑफ डेट 17 जून, 1999 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2018 का प्रस्ताव रखा तो इस पर कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा कि इसे 31 दिसंबर, 2018 तक ही क्यों किया जाए, 31 दिसंबर 2021 तक क्यों नहीं? इसी बीच प्रताप सिंह खाचरियावास और परसादी लाल मीणा ने भी कटारिया की बात का समर्थन करते हुए जेडीए पर मनमर्जी से काम करने का आरोप लगाया। एक मंत्री ने तो यहां तक कह दिया कि कोटा और जयपुर के लिए अलग से कानून बना लो, लेकिन बाकी प्रदेश को तो रहने दो।

पक्षपात करते हुए जेडीए की कार्रवाई
मंत्रियों ने धारीवाल से कहा कि जेडीए पक्षपातपूर्ण तरीके से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करता है। जब एक व्यक्ति अपनी जमीन पर सड़क बना रहा है तो उसे उखाड़ दिया जाता है और दो कमरे का मकान बनाने पर उसकी छत डलने के दौरान तोड़फोड़ की जाती है, यह कहां तक उचित हैं? एक मंत्री की कार्यशैली को लेकर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जाहिर की।

मुख्यमंत्री आज करेंगे सभी विभागों का रिव्यू
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंगलवार को सभी विभागों की रिव्यू बैठक लेंगे। पहले यह बैठक 13 मार्च को प्रस्तावित थी, लेकिन मुख्यमंत्री के सीडब्ल्यूसी की बैठक में भाग लेने दिल्ली जाने के कारण इसे स्थगित कर दिया था। मुख्यमंत्री की शाम छह बजे प्रस्तावित समीक्षा बैठक में पिछली बजट घोषणाओं की क्रियान्विति, वर्तमान बजट घोषणाओं को लेकर विभागों की तैयारी और फ्लैगशिप योजनाओं पर विभागों के किए क्रियान्वयन को लेकर चर्चा होगी। बैठक में सभी विभागों के एसीएस, प्रमुख सचिव, शासन सचिव मौजूद रहेंगे।

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