PM Awas Scheme में राजस्थान का देश में 15 स्थान, केंद्र से पैसा मिलने के बावजूद लोगों को नहीं मिल सकी छत

राजस्थान में 1104 परियोजनाओं में 3.20 लाखआवास स्वीकृत हुए, लेकिन उनमें से महज 1.88 लाख लोगों को ही आवास का कब्जा मिल सका।

जयपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में राजस्थान दूसरे राज्यों से पीछे गया है। देश भर में योजना के तहत जहां लाखों आवास निर्मित किए गए, लेकिन राजस्थान में 1104 परियोजनाओं में 3.20 लाख आवास स्वीकृत हुए, लेकिन उनमें से महज 1.88 लाख लोगों को ही आवास का कब्जा मिल सका।

पूर्ववर्ती सरकार में आवास योजना पर ज्यादा फोकस नहीं करने के कारण योजना की स्थिति अन्य राज्यों से काफी पिछड़ गई। देश भर के राज्यों की तुलना की जाए तो राजस्थान का देश भर में 15 स्थान है, लंबितआवासों के निर्माण कार्य केंद्र से पैसा मिलने के बावजूद अधूरा पड़ा हुआ है, स्वायत्त शासन विभाग की ओर से आवास निर्माण की मॉनिटरिंग तो की जा रही है, लेकिन लोगों को आवास का कब्जा नहीं मिल पा रहा है।

केंद्र सरकार की ओर से स्वीकृत आवासों के निर्माण को पूरा करने के लिए कई बार पत्र भी लिखा गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों के बाद हर शहर की रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जिसमें यह सामने आएगा कि किस शहर में कितने आवास स्वीकृत किए गए थे और कितने आवासों का आवंटियों को कब्जा मिल सका है। इस रिपोर्ट के करीब 15 दिन में तैयार होने की संभावना है।