40 हजार आवेदकों को मिलेगी राहत, निकायों में पट्टे के लंबित प्रकरणों का होगा निस्तारण

जयपुर। प्रशासन शहरों के संग अभियान की अवधि समाप्त होने के बाद स्थानीय निकायों में पट्टे के लंबित प्रकारणो में राज्य सरकार बड़ा फैसला लेने की तैयारी कर रही है। अभियान अवधि के दौरान जिन प्रकरणों में संपूर्ण राशि जमा हो गई है, उन्हें पूर्व के आदेशों के तहत पट्टे जारी किए जाएंगे, जबकि अभियान अवधि के बाद आए आवेदनों में वर्तमान में निर्धारित नियमों के तहत पट्टे जारी होंगे। 

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के स्तर पर मंथन के बाद यह निर्णय लिया गया है। स्वायत्त शासन विभाग इस मामले में अब जल्द ही स्थानीय निकायों को दिशा निर्देश जारी करने की तैयारी कर रहा है। डीएलबी के अतिरिक्त निदेशक श्याम सिंह के अनुसार सरकार के मंशा है कि स्थानीय निकायों में पट्टे से संबंधित कोई आवेदन लंबित नहीं होना चाहिए या तो उसमें पट्टा जारी किया जाए या फिर उसे निरस्त किया जाए। अधूरी प्रक्रिया में प्रकरण नहीं होना चाहिए। इस संबंध में सरकार के स्तर पर निर्णय के बाद अब उचित मार्गदर्शन जारी किए जाएंगे। 

विभाग के मुताबिक पूर्ववर्ती सरकार के समय अभियान अवधि के दौरान करीब 40 हजार प्रकरण ऐसे हैं, जिनमें  रियायतों के साथ आवेदनों में राशि जमा करवा दी है। लेकिन लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के चलते उन्हें  पट्टे नहीं दिए जा सके। ऐसे में अभी वह स्थानीय निकायों के कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। इस तरह के मामले राज्य सरकार के संज्ञान में भी आए हैं। इसके मध्यनजर राज्य सरकार निर्णय लेने की तैयारी कर रही है।