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निकायों के निर्माण कार्यों में एम-सैंड का उपयोग अनिवार्य, प्रोजेक्ट्स में न्यूनतम 25 प्रतिशत एम-सैंड लेंगे काम
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें निर्माण कार्यों में खनिज बजरी के विकल्प के रूप में एम-सैंड के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए गए हैं। 
40 हजार आवेदकों को मिलेगी राहत, निकायों में पट्टे के लंबित प्रकरणों का होगा निस्तारण
अधूरी प्रक्रिया में प्रकरण नहीं होना चाहिए। इस संबंध में सरकार के स्तर पर निर्णय के बाद अब उचित मार्गदर्शन जारी किए जाएंगे। 
निकायों की ऑनलाइन सेवाओं के बारे में अब जन संपर्क पोर्टल पर भी मिलेगी अपडेट सूचना
स्थानीय निकायों की ओर से करीब डेढ़ दर्जन ऑनलाइन सेवाओं की जानकारी अब जनसंपर्क पोर्टल पर भी प्राप्त होगी इन सेवाओं के बारे में किसी भी तरह की जानकारी आम आदमी पोर्टल के जरिए ले सकेंगे। 