उदयपुर। शहर के विभिन्न वीआईपी और सामान्य मार्गों के किनारे पड़े ब्रेकडाउन वाहन सभी के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। प्रशासन इन वाहनों के मालिकों के आगे पस्त हो चुके हैं। करीब पांच वर्ष पूर्व जिला प्रशासन और नगर निगम की पहल पर इन ब्रेकडाउन वाहन मालिकों को नोटिस देकर पंद्रह दिनों में इन वाहनों को हटाने के लिए पाबंद किया था, लेकिन ये नोटिस हवा हो गए। 

प्रशासन की सख्ती के बावजूद शहर में कहीं से भी ब्रेकडाउन वाहन नहीं हटाए गए है। परिवहन विभाग और ट्रेफिक पुलिसकर्मी रोज यातायात समस्या से जूझते हैं, लेकिन उन्हें यातायात में बाधक बन रहे ये वाहन नजर नहीं आते हैं। इनमें से कई ब्रेकडाउन वाहन समाज कंटकों के अड्डे बन चुके हैं तो कई सार्वजनिक सुविधा का रूप ले चुके हैं। साथ ही इन वाहनों से आमजन परेशान हो रहा है। सड़कों पर किनारे पड़े इन वाहनों की आड़ में अतिक्रमण भी पनप रहे हैं। यह मुद्दा लम्बे समय से यातायात प्रबंधन समिति की बैठकों में चर्चा का विषय रहा है, लेकिन इस संबंध में हुए फैसलों पर अमल नहीं होने से स्थिति जस की तस बनी हुई है।

नेता प्रतिपक्ष ने दिए थे निर्देश
ब्रेकडाउन वाहनों को शहर से बाहर करने के खुद नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने नगर निगम को निर्देश दिया था। इसमें कहा गया था कि जो ब्रेकडाउन वाहन सड़क किनारे पड़े हैं, उनके मालिकों को नोटिस थमाओ और पंद्रह दिन के बाद इन वाहनों को परिवहन विभाग के साथ मिल कर जब्त किया जाए। परिवहन विभाग ऐसे वाहनों का रजिस्ट्रेशन समाप्त करने की कार्रवाई करे और नगर निगम इन वाहनों को कबाड में बेच दे। इस निर्देश पर निगम ने वाहन मालिकों को नोटिस तो थमा दिए, लेकिन आज दिन तक ये वाहन जब्त नहीं हो पाए हैं।

बार बार लगता है जाम
इन वाहनों के बेतरतीब सड़कों पर पड़े रहने के कारण बार बार जाम की स्थितियां बनती है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि इन ब्रेकडाउन वाहनों के कारण दोनों तरफ का ट्रेफिक जाम हो जाता है, ऐसे में इतना भी स्थान नहीं रहता है कि दोपहिया वाहन भी निकल जाए। इन जाम में कई बार बाल वाहिनियां और एंबुलेंस भी फंस जाती है। जो घंटों बाहर नहीं निकल पाती है। विशेष रूप से जब शहर में कोई बड़ी परीक्षा का आयोजन हो या पर्यटक सीजन हो तो यह ब्रेकडाउन वाहन सबसे बड़े ब्रेकरसाबित हो जाते हैं।