भाजपा के झांसे में नही आने वाली जनता, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से देगी उचित जवाब : गहलोत

जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केन्द्रीय बजट में राजस्थान की उपेक्षा पर केन्द्र सरकार पर हमला बोला है। गहलोत ने कहा है कि राजस्थान में हमारी सरकार के दौरान हम बार-बार सदन में बात उठाते थे कि केन्द्र सरकार राजस्थान के साथ भेदभाव कर रही है। कैग रिपोर्ट ने केन्द्र सरकार से राजस्थान को वित्त वर्ष 2022-23 में 6000 करोड़ रुपए की सहायता कम मिलने की पुष्टि की है। केन्द्र सरकार से राजस्थान को करीब 76000 करोड़ की सहायता कम मिली। 15वें वित्त आयोग के अनुसार कुल केन्द्रीय करों का 41 प्रतिशत राज्यों को देय होता है, जिसमें राजस्थान का हिस्सा 6.026 प्रतिशत था। 

राज्यों को देय 41 प्रतिशत हिस्से के स्थान पर केन्द्र सरकार की ओर से वास्तविक रूप से केन्द्रीय करों का मात्र 30.33 प्रतिशत हिस्सा ही राज्यों को हस्तांतरित किया जाता रहा है, जिसके कारण वित्त वर्ष 2019 में 10284 करोड़, 2020-21 में 13974 करोड़, 2021-22 में 12756 करोड़, 2022-23 में 17755 करोड़ एवं 2023-24 में लगभग 21266 करोड़ रुपए केन्द्र सरकार से कम मिलने का अनुमान लगाया गया। भारत सरकार की ओर से डिविजिवल पूल की राशि कम करने के कारण राजस्थान को नुकसान हुआ। राजस्थान की जनता ने अपने हक के साथ हुई खिलवाड़ को पूरी गंभीरता से लिया और दो बार लगातार 25 में से 25 सीटें जीतने वाली भाजपा को 14 सीटों पर समेट दिया। अब केन्द्रीय बजट में भी ना ईआरसीपी को कुछ मिला और ना ही राजस्थान को कोई विशेष पैकेज मिला। अब जनता भाजपा के झांसे में आने वाली नहीं है एवं उचित लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जवाब देगी।