21 हजार करोड़ के रक्षा सौदों को खरीद की मंजूरी, राजनाथ सिंह की बैठक में निर्णय

नई दिल्ली। रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्रों बलों के आधुनिकीकरण तथा उन्हें अत्याधुनिक हथियारों से लैस करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 21 हजार 772 करोड़ रुपए के पांच रक्षा सौदों को जरुरत के आधार पर खरीद की मंजूरी दे दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा खरीद परिषद की बैठक में इस निर्णय को मंजूरी दी गई। खरीद प्रस्तावों में नौसेना के लिए 31 नए वॉटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट की खरीद के लिए आवश्यकता की स्वीकृति भी शामिल हैं। 

ये जहाज विशेष रूप से द्वीप क्षेत्रों में और उसके आसपास समुद्री डकैती रोधी अभियानों में प्रभावी भूमिका निभाएंगे। 120 फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट की खरीद के लिए भी स्वीकृति प्रदान की है। ये जहाज तटीय रक्षा के लिए विमान वाहक, विध्वंसक और फ्रिगेट्स, पनडुब्बियों जैसी इकाइयों को एस्कॉर्ट करने सहित कई भूमिकाएं निभाने में सक्षम हैं। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट की खरीद के लिए जरूरत के आधार पर मंजूरी दी है जिसमें बाहरी एयरबोर्न सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर पॉड्स, अगली पीढ़ी के रडार चेतावनी रिसीवर और सुखोई -30 एमकेआई विमान से संबंधित उपकरण शामिल हैं। ये सुखोई -30 एमकेआई की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाएगी और दुश्मन के राडार और संबंधित हथियार प्रणाली से बचाएगी। खरीद परिषद ने तटीय क्षेत्रों में तटीय सुरक्षा और निगरानी को मजबूत करने के लिए भारतीय तट रक्षक के लिए छह उन्नत हल्के हेलिकॉप्टर की खरीद के लिए स्वीकृति प्रदान की है। इसके अलावा टी-72 और टी-90 टैंकों, बीएमपी- और सुखोई लड़ाकू विमानों के इंजनों के ओवरहाल के लिए भी मंजूरी दी गई है।