राजनीति में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पंचायतों में 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई। हकीकत में देखें तो महिलाओं को मिले इस आरक्षण के बाद भी ग्रामीण क्षेत्रों में चुनकर आई अधिकांश महिलाएं सिर्फ कागजों में ही प्रधान, सरपंच बनकर रह गई हैं। उनके पति और रिश्तेदार उनके कामकाज संभालते हैं।