प्रदेश के निजी स्कूलों पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। सरकार नई शिक्षा नीति के तहत विद्यालय नियामक प्राधिकरण का गठन करेगी, जिससे स्कूल शिक्षा और कोचिंग संस्थानों में फीस निर्धारण एवं अन्य समस्याओं पर नजर रखी जा सके।