आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने अप्रत्याशित रूप से एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए राजद्रोह कानून को स्थगित कर दिया। इसके साथ ही अदालत ने केन्द्र और राज्यों को निर्देश दिया जब तक केन्द्र सरकार कानून पर फिर से गौर न कर ले, तब तक राजद्रोह के आरोप में कोई नया मामला दर्ज नहीं करें।