शहरी क्षेत्र में 2005 के पहले के भूमि अवाप्ति प्रकरणों में 25% मुआवजा देने के फैसले के बाद राज्य सरकार ने सभी स्थानीय निकायों से मुआवजा प्रकरणों की लंबित सूची मांगी है।