2005 से पहले के लंबित मुआवजा प्रकरणों की सरकार ने मांगी लिस्ट, राज्य में दो हजार से अधिक मामले अटके

शहरी क्षेत्र में 2005 के पहले के भूमि अवाप्ति प्रकरणों में 25% मुआवजा देने के फैसले के बाद राज्य सरकार ने सभी स्थानीय निकायों से मुआवजा प्रकरणों की लंबित सूची मांगी है।

जयपुर। शहरी क्षेत्र में 2005 के पहले के भूमि अवाप्ति प्रकरणों में 25% मुआवजा देने के फैसले के बाद राज्य सरकार ने सभी स्थानीय निकायों से मुआवजा प्रकरणों की लंबित सूची मांगी है।

स्वायत्त शासन विभाग की ओर से सभी निकायों को इस संबंध में एक आदेश भी जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि ऐसे प्रकरणों की सूची प्रस्तुत की जाए जिनमे 2005 से पहले भूमि अवाप्ति हो चुकी है लेकिन प्रभावितों को मुआवजा नहीं दिया गया है अब 15% की जगह 25 दिन मुआवजा दिया जाना है बताया जा रहा है कि प्रदेश में ऐसे करीब 2000 से अधिक मामले लंबित है, जिनमें से अधिकतर मामले विभिन्न न्यायालय में विचाराधीन है, ऐसे में अब उनमें तय किया जाएगा कि उन प्रकरण में मुआवजा का निर्धारण किस तरह से किया जाए।