बैठक में भूमि आवंटन के कई मामले मिले है। अगर यह गलत तरीके से आवंटित हुए है, तो उनका निरस्तीकरण भी किया जाएगा। बैठक में पूर्व सरकार के 200 जमीनों के मामले की समीक्षा की गई है।