जयपुर। प्रदेश की गोशालाओं को इसी साल से 9 माह का अनुदान मुहैया करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अनुदान की अवधि को 6 माह से बढ़ाकर 9 माह किए जाने की स्वीकृति दे दी है। अतिरिक्त तीन माह की राशि एसडीआरएफ योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाएगी। एसडीआरएफ  से फंड प्राप्त नहीं होने की स्थिति में 358 करोड़ की अतिरिक्त राशि गोपालन विभाग की ओर से वर्तमान योजना के अंतर्गत वहन की जाएगी। राज्य सरकार ने पहले ही भरण पोषण अनुदान में वृद्धि करते हुए बड़े पशुओं के लिए अनुदान राशि 32 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए प्रतिदिन तथा छोटे पशुओं के लिए 16 रुपए से बढ़ाकर 20 रुपए प्रतिदिन कर दी थी। अब अभूतपूर्व गर्मी, सीमित संसाधन तथा पेयजल की आ रही समस्याओं को देखते हुए यह निर्णय किया है।

तहसील कार्यालयों को मिलेंगे 100 नए वाहन
प्रदेश की तहसील कार्यालयों के लिए 100 नए वाहनों की खरीद के लिए आठ करोड़ की सीएम ने वित्तीय मंजूरी दी है। वर्तमान में तहसील कार्यालयों में संचालित नाकारा वाहन जो अत्यधिक पुराने हैं तथा जिनके संचालन पर बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है, उन्हें मोटर गैराज में जमा करवाया जाएगा और इन कार्यालयों में नए वाहन उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसी तरह दौसा के लालसोट एवं राजसमंद के नाथद्वारा नर्सिंग कॉलेज खोलने की मंजूरी दी है।

कंपोस्ट यूनिट के लिए मिलेंगे 15 करोड़
बजट के मिशन-4 के अंतर्गत प्रथम चरण में एक लाख किसानों को माइक्रोन्यूट्रेन्ट्स किट अनुदानित दर पर उपलब्ध कराने के लिए 10 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसमें मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के अंतर्गत 5 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। देवली (उनियारा), टोंक में कृषि उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना किए जाने तथा इसके लिए 15 नवीन पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।