जयपुर। प्रताप नगर में राजस्थान आवासन मंडल के कोचिंग हब योजना को लेकर अब सरकार ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। शहर में संचालित सभी कोचिंग संस्थाओं का सर्वे होगा और नियम विरुद्ध संचालित कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई होगी। मंडल आयुक्त पवन अरोड़ा के प्रस्ताव को स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने मंजूरी देते हुए प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास, जेडीए आयुक्त तथा स्वायत्त शासन विभाग के सचिव को सर्वे करने निर्देश दिए। जेडीए एवं दोनों नगर निगम आगामी 7 से 10 दिन में सर्वे कर रिहायशी क्षेत्रों में आमजन के लिए परेशानी बन रहे। ऐसे संस्थानों को नोटिस देने की कार्रवाई करेंगे। 

अरोड़ा ने धारीवाल को अवगत कराया था कि गोपालपुरा बाईपास, लालकोठी, बापूनगर, सीकर रोड, विद्याधर नगर सहित अन्य क्षेत्रों में कोचिंग सेंटरों के अनियमित संचालन के कारण स्थानीय नागरिकों को पार्किंग एवं ट्रैफिक की समस्या का सामना करना पड़ता है। शहर के रिहायशी क्षेत्रों में कोचिंग संस्थानों एवं गतिविधियों के नियम विरूद्ध संचालन से संबंधित दो वाद डीबी सिविल रिट पिटिशन संख्या 1481/2018, कुणाल रावत विरुद्ध स्टेट आॅफ  राजस्थान एवं अन्य, कनेक्टेड विद डीबी सिविल रिट पिटिशन संख्या 14228/2019, जवाब दो सरकार विरुद्ध स्टेट आॅफ  राजस्थान हाईकोर्ट में विचाराधीन है।

कोचिंग हब प्रोजेक्ट से होगा समस्या का निदान
अरोड़ा ने बताया कि प्रतापनगर में देश का पहला अत्याधुनिक सुविधा युक्त कोचिंग हब प्रोजेक्ट बन रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 22 अगस्त, 2020 को इसका शिलान्यास किया था। प्रथम चरण में 5 ब्लॉक में निर्मित 140 सांस्थानिक सम्पत्तियों कोचिंग परिसरों के आवंटन की प्रक्रिया जारी है। द्वितीय चरण में 3 ब्लॉक के निर्माण से 100 कोचिंग परिसर और उपलब्ध होंगे।