जयपुर। सीएम सलाहकार नियुक्ति पर उठ रहे सवालों पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विपक्ष के आरोपों और मीडिया की खबरों पर अपना स्पष्टीकरण दिया है। पीसीसी में मीडिया से बात करते हुए गहलोत ने कहा कि आरोप लगाने वाले अगर थोड़ी गहराई में जाते तो उन्हें सारी बात समझ में आ जाती। हम सरकार चला रहें तो हमें भी तो कुछ जानकारी होगी। मीडिया का एक वर्ग और विपक्ष के लोग इसे बिना मतलब का मुद्दा बना रहे हैं। हमें भी पता है कि सलाहकार या संसदीय सचिव के मामले में कोर्ट से क्या निर्देश आ रखे हैं और उनमें क्या हुआ है। हमने इन नियुक्ति को लेकर अलग से वेतन भत्ते या सुविधाओं को लेकर कोई आदेश नहीं निकाला है। हम उन्हें राज्यमंत्री का दर्जा या सुविधाएं देते तो जनहित में ये खबरें जारी हो सकती हैं। विपक्ष ऐसे माहौल बना रहा है, जैसे कोई जुर्म कर दिया हो। मैं चाहे कितने भी सलाहकार रखूं, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यदि कोई सलाहकार जनता के बीच जाकर फीडबैक जुटाते हुए हमें सलाह देता है तो उसमें कुछ गलत नहीं है।

सीएम के बयान से साफ हो गया है कि सलाहकार नाममात्र के होंगे। उन्हें या संसदीय सचिवों को मंत्री का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। ये सामान्य विधायक से ज्यादा दूसरा काम करने में सक्षम नहीं होंगे। ये सरकारी गोपनीय सूचना की पत्रावली ना देख सकते, ना ही पत्रावली चला सकते, क्योंकि यह आॅफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के खिलाफ है। अब सरकार संसदीय सचिवों की नियुक्तियों का दुस्साहस भी नहीं कर सकेगी, क्योंकि राज्यपाल ने मेरी मांग पर सरकार से जवाब मांगा है।
- राजेन्द्र राठौड़, उपनेता प्रतिपक्ष, विधानसभा

गुढ़ा की नाराजगी जायज: सभी को संतुष्ट करना संभव नहीं
राज्यमंत्री राजेन्द्र गुढ़ा के बयानों पर गहलोत ने कहा कि उनकी अपनी कोई नाराजगी हो सकती है, जो जायज भी है। उनकी अपेक्षाएं ज्यादा होंगी, लेकिन सभी को संतुष्ट कर पाना संभव नहीं हो पाता। गुढ़ा के मन में भी कुछ होगा तो वह धीरे-धीरे शांत होगा। मैं और डोटासरा उनसे बात करेंगे। कोई न कोई रास्ता निकाल लेंगे।

सांसदों पर बोला हमला : मंत्री होने के बावजूद पैरवी नहीं करते
गहलोत ने कहा कि यहां से चार सांसद मंत्री बने बैठे हैं, लेकिन मोदी के सामने आवाज उठाने का साहस उनमें नहीं है। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल को राष्टÑीय परियोजना घोषित कराने की मोदी खुद घोषणा कर चुके हैं। केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र शेखावत पीएम से यह घोषणा भी राजस्थान के हित में पूरी नहीं करवा पाए, उन्हें मंत्री बने रहने का अधिकार है क्या। बेरोजगार युवाओं के लखनऊ कूच पर गहलोत ने कहा किपिछले तीन साल में हमने एक लाख से अधिक नौकरियां दी हैं। नौकरी चाहने वाले तो पढ़ाई कर रहे हैं, जो पढ़ाई नहीं कर रहे, वे यूनियन बनाकर दबाव बनाने में लगे हैं।

महंगाई बढ़ने के लिए भाजपा की गलत आर्थिक नीतियां जिम्मेदार
 केन्द्र की गलत नीतियों से राज्यों को नुकसान, परिणाम पूरा देश भुगत रहा: गहलोत
जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा ने महंगाई के मुद्दे पर केन्द्र सरकार पर जुबानी हमला बोलते हुए दिल्ली में 12 दिसम्बर को महंगाई हटाओ रैली में राजस्थान से ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल होने की अपील की। गहलोत और डोटासरा ने रविवार को पीसीसी में मीडिया से बातचीत में केन्द्र सरकार की नीतियों को संघवाद के खिलाफ बताया है।

राज्य मजबूत होंगे तो ही देश मजबूत होगा, राज्य सरकारें कर्जे में
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि केन्द्र की गलत नीतियों के परिणाम पूरा देश भुगत रहा है। संघवाद के खिलाफ केन्द्र की कार्यशैली से राज्यों को कमजोर किया जा रहा है। राज्य सरकारें कर्जा लेकर काम चला रही हैं। राज्य मजबूत होंगे तो ही देश मजबूत होगा। अब तक एक्साइज ड्यूटी का पैसा सभी राज्यों के हिस्से में आता था, लेकिन अभी राज्यों को नुकसान हो रहा। लगाई गई स्पेशल और एडिशनल एक्साइज ड्यूटी में भी राज्यों को हिस्सा नहीं दिया जा रहा। केन्द्र केवल अपना खजाना भरने में लगी है। पेट्रोल-डीजल की लगातार कीमतें बढ़ने से दूसरी चीजें भी महंगी होती हैं। अभी पांच राज्यों के चुनाव के कारण कीमतें रुकवा रखी हैं, लेकिन केन्द्र देश से एक साल तक कीमतें नहीं बढ़ने का वादा करे तो महंगाई पर अंकुश संभव है। कोरोनाकाल में हमारा 20 हजार करोड़ का राजस्व कम हुआ। केन्द्र सरकार वर्ष 2022 तक जीएसटी का पुनर्भरण कर रही थी, उसे 2027 तक आगे बढ़ाया जाए। राजस्थान के बकाया 5900 करोड़ का जीएसटी पुनर्भरण का भुगतान जल्दी हो।

पीएम केवल लच्छेदार भाषण दे रहे हैं
पीसीसी चीफ गोविन्द सिंह डोटासरा ने कहा कि 12 दिसम्बर को दिल्ली में होने वाली महंगाई हटाओ रैली में राजस्थान से करीब 50 हजार कार्यकर्ता और लोग शामिल होंगे। केन्द्र सरकार महंगाई रोकने में विफल रही है। पीएम मोदी केवल लच्छेदार भाषण दे रहे हैं। गैस सब्सिडी खत्म कर दी। आम आदमी की थाली में दो वक्त की रोटी भी नहीं पहुंच रही। यूपीए सरकार में पेट्रोल 71 रुपए प्रति लीटर था जो अब 115 रुपए है। डीजल के उत्पाद शुल्क में 800 फीसदी बढ़ोतरी की है।