जयपुर। सार्वजनिक निर्माण विभाग से जुड़ी पिछली बजट घोषणाओं के कार्य समय पर पूरे करते हुए बजट घोषणाओं के संबंध में विस्तृत कार्य योजना प्रस्तुत की जाएं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित सार्वजनिक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने नोन पेचेबल सड़कों के कार्य प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बजट में 8860 करोड़ रूपए लागत की घोषणाएं की गई हैं। इन घोषणाओं के कार्य समयबद्ध रूप से पूरे किए जा सके। इसके लिए विभाग रोडमैप प्रस्तुत करे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में राज्य में सड़क निर्माण हेतु कोई कमी नहीं रखी गई है। हर जिले में सड़क केे तीन बड़े कार्य दिए गए हैं। नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पालिका क्षेत्रों में मुख्य सड़कों की मरम्मत के कार्यों के लिए 1200 करोड़ रूपए तथा 1 हजार किलोमीटर लंबाई के स्टेट हाइवे को दो लेन करने के लिए 1200 करोड़ रूपए खर्च किए जाएंगे।

इसके साथ ही प्रत्येक विधायक के क्षेत्र में 10 करोड़ रूपए लागत की नोन पेचेबल सड़कें अथवा मिसिंग लिंक स्वीकृत करने की घोषणा की गई है। इससे करीब 7 हजार किलोमीटर नोन पेचेबल सड़कों की मरम्मत हो सकेगी। उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर एवं नगर परिषद/नगर पालिका के आयुक्तों के साथ मुख्य सचिव वीसी कर उन्हें सड़कों के संबंध में प्रस्ताव समय पर भेजने के निर्देश दे। एगहलोत ने कहा कि खराब सड़को की मरम्मत हमारी प्राथमिकता हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि अधिकारी सड़क निर्माण में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करें। साथ ही, गुणवत्ता की देखरेख के लिए सिस्टम तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि कई बार नई सड़क बनने के बाद ही सीवर लाइन अथवा पानी की पाइप लाइन डालने जैसे कार्यो के लिए सड़कें तोड़ी जाती हैं और उनकी मरम्मत भी समय पर नहीं होती है। इस समस्या का स्थाई समाधान निकालने के लिए विभिन्न विभाग समन्वय के साथ कार्य करें। बैठक में सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रमुख शासन सचिव  राजेश यादव ने बताया कि बजट 2019-20 से 2021-22 की बजट घोषणाओं को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने बताया कि बजट घोषणाओं में सम्मिलित सड़कों की स्वीकृति व निविदा प्राप्त कर कार्य आरंभ करने की समय सीमा तय कर ली गई है।