जयपुर। भारत चैंबर ऑफ कॉमर्स ने रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के साथ साझेदारी में रक्षा उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने में एमएसएमई में उपलब्ध अवसर विषय पर एक दिवसीय जागरूकता सत्र का आयोजन किया। राजस्थान चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (आरसीसीआई) का समर्थन प्राप्त हुआ। अनुराग बाजपेयी, आईएफएस अतिरिक्त सचिव रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार वस्तुत: सत्र में शामिल हुए और मुख्य भाषण दिया। लेफ्टिनेंट कर्नल अभिषेक सिंह नेगी, उप योजना अधिकारी (सामान्य) रक्षा उत्पादन विभागए रक्षा मंत्रालयए भारत सरकार सत्र में अतिथि वक्ता के रूप में उपस्थित थे। अजिताभ शर्मा आईएएस प्रमुख सचिव उद्योग विभाग उपस्थित थे। बाजपेयी ने रक्षा उत्पादन में एमएसएमई को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए नीतिगत उपायों पर प्रकाश डाला।

लेफ्टिनेंट कर्नल नेगी ने रक्षा उत्पादन और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में एमएसएमई को समर्थन देने के लिए डीआरडीओ के पास उपलब्ध प्रावधानों की रूपरेखा तैयार की। इस संबंध में उन्होंने बताया कि अकेले 2023 में निजी खिलाड़ियों और डीआरडीओ के बीच प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए 150 लाइसेंस समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। बलप्रीत सिंह वरिष्ठ सलाहकार एयरोस्पेस सत्र की थीम का परिचय दिया। आयुध भूषण डॉ. राजीब चक्रवर्ती आईओएफएस चैंबर की रक्षा उप.समिति के अध्यक्ष (सेवानिवृत्त) ने बताया कि रक्षा मंत्रालय ने रक्षा क्षेत्र में एमएसएमई की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिसमें स्टार्ट.अप द्वारा रक्षा नवाचार को प्रोत्साहित करनाए रुपये तक के आॅर्डर निर्धारित करना शामिल है। राजस्थान चैंबर आॅफ  कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष डॉ. केएल जैन और उपाध्यक्ष ज्ञान प्रकाश ने राजस्थान में रक्षा उत्पादन के विस्तार की संभावनाओं पर अपने विचार साझा किए।