विधानसभा की कार्यवाही 22 जुलाई सुबह 11 बजे तक स्थगित

जयपुर। राजस्थान विधानसभा की जारी कार्यवाही सोमवार 22 जुलाई सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कार्यवाही को स्थगित कर दिया। 

इससे पहले आज दिन भर में ये कार्यवाही हुई

खसरा स्थान बदलकर सरकारी जमीन पर किया कब्जा, सरकार के कलेक्टर को दी जांच
राजस्थान विधानसभा में शनिवार को सदन की कार्यवाही ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से शुरू हुई। शनिवार को सदन चलने पर प्रश्नकाल नहीं हुआ। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के साथ शुरू हुई विधानसभा की कार्यवाही में भाजपा विधायक केसाराम चौधरी ने ध्यानाकर्षण के माध्यम से मारवाड़ जंक्शन में भूमि पर अवैध कब्जे का मामला उठाया। चौधरी ने कहा कि कुछ लोगों ने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों से मिलीभगत कर खसरों के स्थान रिकॉर्ड में बदलवा दिए और सरकारी जमीनों पर कब्जा कर लिया। राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने कहा कि अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए जिला कलेक्टर को कहा गया। मंत्री ने नक्शों में खसरा स्थान बदलकर सरकारी भूमि पर कब्जा करने की बात भी स्वीकारी। राजस्व मंत्री हेमंत मीणा के जवाब से असंतुष्ट विधायक केसाराम चौधरी ने कहा कि कुछ दोषियों को बचाने के लिए अधिकारी गलत जानकारी दे रहे हैं। मंत्री ऐसे अफसरों के खिलाफ भी कार्यवाही करें।

युवाओं को फर्जी डिग्री बांटने का काम कर रहे राजस्थान में विश्वविद्यालय: सुभाष गर्ग
राज्य विधानसभा में उच्च शिक्षा की डिमांड पर विधायक सुभाष गर्ग ने विश्वविद्यालयों के फर्जीवाड़ा का मामला उठाते हुए कहा कि जो विश्वविद्यालय फर्जी हैं, उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए, ये युवाओं के साथ डिग्रियों के नाम पर पैसा लूट रहे हैं, साथ ही  विश्वविद्यालय में कुलाधिपतियों के नाम पर हो रही लूट को भी रोका जाना चाहिए। यह पक्ष विपक्ष का विषय नहीं है, हम फेल हो गए, लेकिन अब आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। यूपी से शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है, जिस तरीके से राजस्थान में इतने विश्वविद्यालय खुल रहे हैं, क्या राजस्थान में इतने विश्वविद्यालय की जरूरत है क्या, यह केवल एडमिशन करते हैं और युवाओं को फर्जी डिग्री बांटने का काम करते हैं, उनके मॉनिटरिंग का कोई सिस्टम नहीं है, क्या हमारे विश्वविद्यालय में सेमेस्टर सिस्टम व्यवस्था है, जबकि नई शिक्षा पॉलिसी में यह सेमेस्टर सिस्टम अनिवार्य किया गया है।

रोडवेज के पास केवल 2600 बसे हैं, जबकि 22000 बसें निजी परमिट से चल रही हैं : यूनुस खान
राज्य विधानसभा में उच्च शिक्षा और परिवहन विभाग की डिमांड पर चर्चा के दौरान विधायक यूनुस खान ने कहा कि राजस्थान में 3 लाख 9 हजार  किलोमीटर सड़कों की लंबाई है, लेकिन रोडवेज की बसें रोजाना 3500  किलोमीटर ही चल पाती है।  इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जनता को रोडवेज का कितना फायदा मिल रहा है। डीजल महंगा हो गया, रोडवेज की बस में घट गई, लेकिन रोडवेज का आय का स्रोत नया विकसित नहीं हो पाया, जब तक इसका राजस्व स्रोत विकसित नहीं हो पाएगा, तब तक इसे घाटे से उभर पाना मुश्किल है। रोडवेज के पास केवल 2600 बसे हैं,  जबकि 22000 बसें निजी परमिट से चल रही है। इन्हीं हालातो के चलते लोक परिवहन बस सेवा शुरू की गई थी ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। राजस्थान से दो एक्सप्रेसवे हाई निकल रहे हैं, लेकिन इन एक्सप्रेस हाईवे पर एक भी सिंगल परमिट जारी नहीं किया गया, जबकि यह राजस्थान को पूरा पार करते हुए निकलते हैं। बजट में 500 नई बसें देने की बात कही गई है, लेकिन इतनी बसें तो 1 साल बाद कंडम हो जाएगी। ऐसे में रोडवेज का बेड़ा बढ़ना मुश्किल है। इसके लिए आपको निजी परमिट की ओर जाना ही पड़ेगा। आप ने सिरे से सर्वे करवाकर राजस्थान लोक परिवहन बस सेवा को फिर से जिंदा करने की जरूरत है। जयपुर शहर के चारों तरफ पहले भी बस स्टैंड की योजना तैयार की गई थी, क्योंकि सिंधी कैंप शहर के बीच में आ गया है, इसलिए इस समस्या का समाधान करने के लिए हर तरफ के स्टैंड को विकसित करना जरूरी है।

फर्जी आधार कार्ड बनाने वालों के खिलाफ प्रदेश भर में जांच अभियान चलाएगी सरकार
सांचौर में फर्जी आधार कार्ड बनाने का मामला सामने आने पर विधानसभा में शनिवार को सरकार ने पूरे प्रदेश में जांच अभियान चलाने की घोषणा की। कांग्रेस विधायक रतन देवासी ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से पाकिस्तान के सीमावर्ती जिलों में संचालित आधार केंद्रो द्वारा फर्जी आधार कार्ड बनाए जाने से उत्पन्न खतरे के संबंध में गृहमंत्री का ध्यान आकर्षित किया। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि अभी तक इस तरह का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन एक समाचार पत्र में एक खबर छपी जिसके बाद वहां पर कार्रवाई की गई। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिन पर अनुसंधान जारी है। सांचौर में ई मित्र पर प्रभावी निगरानी रखी जा रही है। एक मामले में सीबीआई को भी प्रार्थना पत्र लिखा गया है। मशीनों को भी बंद किया गया। पूरक सवाल करते हुए देवासी ने कहा कि आधार कार्ड फर्जी तरीके से सांचौर में बनाए गए। कहीं का व्यक्ति कहीं का नाम, कहीं की फोटो, इस तरह के आधार कार्ड बनाये गए यह गंभीर मसला है। स्कूली बच्चों को 200- 200 रुपए का  प्रलोभन देकर उनके फिंगर प्रिंट लिए गए। पशुओ को यूज किया गया। विधायक जीवाराम ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के वक्त इस तरह के मामले में एक मशीन तक गायब करवा दिए। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भी इसमामले को गम्भीरता से लेने के सरकार को निर्देश दिए। मंत्री पटेल ने जवाब दिया कि राजस्थान में सघन अभियान चलाया जाएगा। पिछले एक साल के अंदर जो आधार कार्ड बनाए गए, सभी मशीनों की जांच की जाएगी।