रामगढ़ बांध क्षेत्र में जारी एनओसी की होगी जांच

जयपुर। रामगढ़ बांध क्षेत्र में निर्माण से संबंधित पिछले 5 वर्षों में जल संसाधन विभाग से राजस्व विभाग, जयपुर विकास प्राधिकरण इत्यादि संस्थाओं को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, तो इसकी जांच करवाई जाएगी। यदि किसी भी प्रकार का गलत अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है या खामी पाई गई है तो इसमें लिप्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही चार विभागों की संयुक्त टीम कर गठन किया जाएगा, जो बांध क्षेत्र में अतिक्रमणों का सर्वे करेगी। 

उच्च न्यायालय की मॉनिटरिंग कमेटी की ओर से बांध क्षेत्र के कुछ स्थान चिन्हित किए गए है, जहां अतिक्रमण की स्थिति बताई गई है। ऐसे सभी स्थानों को संबंधित विभागों की ओर से जांच करवाकर रिपोर्ट न्यायालय में भेजी जाएगी। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने रामगढ़ बांध क्षेत्र में अतिक्रमणों को गंभीरता से लेते हुए सर्वे के लिए टीम गठित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बांध क्षेत्र में सर्वे टीम की रिपोर्ट के उपरांत अतिक्रमण पाए जाने पर तत्काल ही उसे हटाने की कार्रवाई की जाएगी। 

इनकी बनेगी संयुक्त टीम
रावत ने बताया कि बताया कि रामगढ़ बांध में भराव एवं बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण के सर्वे के लिए जल संसाधन, राजस्व, जयपुर विकास प्राधिकरण एवं जिला कलेक्ट्रेट जयपुर के प्रतिनिधि सहित अन्य संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की संयुक्त जांच टीम का गठन करने के निर्देश दिए गए है। संयुक्त जांच टीम तत्काल ही मौके पर जाकर रामगढ़ बांध क्षेत्र का मौका निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करेगी।

गलत तथ्य पेश करने वालों पर एक्शन
उन्होंने एसीएस जल संसाधन को निर्देश दिए गए हैं कि विधानसभा में सदस्य की ओर से पूछे गए प्रश्न के उत्तर में यदि गलत तथ्य पेश किए गए है, तो इसकी भी जांच करवाई जाएगी। यदि कोई अधिकारी दोषी पाया जाता है, तो उसके खिलाफ  कार्रवाई की जाएगी।