छोटे शहरों में आवासीय योजनाएं की जाएंगी विकसित: आवासन आयुक्त
खाली मकानों के शीघ्र आक्शन करने के निर्देश
आवासन मंडल मुख्यालय में गुरुवार को बैठक की अध्यक्षता करते हुए आयुक्त डॉ. रश्मि सुराणा ने बताया कि मंडल प्रदेश के सभी अंचलों में आमजन को आवास देने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है।
जयपुर। आमजन को अब छोटे शहरों में भी आवास की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान आवासन मंडल छोटे शहरों में आवासीय योजनाएं लांच करेगा। इसके लिए संबंधित अधिकारी प्रस्ताव तैयार करेंगे। आवासन मंडल मुख्यालय में गुरुवार को बैठक की अध्यक्षता करते हुए आयुक्त डॉ. रश्मि सुराणा ने बताया कि मंडल प्रदेश के सभी अंचलों में आमजन को आवास देने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। उन्होंने मंडल की योजनाओं के लिए जमीनों को तय समय पर अवाप्त करने एवं आवासों की नीलामी भी तय समय पर करने के निर्देश दिए। जिससे मण्डल की आवासीय योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा आमजन को मिल सकें। उन्होंने कहा कि ऐसी संस्थागत संपत्तियों का भी चिह्नित करने के निर्देश दिए है जहां आवंटन बाद तय समय सीमा के अंदर निर्माण नहीं हुआ है, ऐसी संपत्तियों का निरस्तीकरण तत्काल प्रभाव से किया जाए। उन्होंने खाली मकानों के शीघ्र आॅक्शन करने के निर्देश भी दिए। आयुक्त शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मंडल की सभी अधिशेष व्यावसायिक एवं आवासीय परिसम्पत्तियों का नियमानुसार जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए जिससे राज्य सरकार की आमजन को अपना आवास देने का संकल्प साकार हो सके। उन्होंने कहा कि अभियंता पूर्ण समर्पण एवं कर्तव्यनिष्ठा के साथ आवासों का निर्माण करें। वे निर्मित आवासों के विक्रय का लक्ष्य अविलम्ब प्राप्त कर आमजन को गुणवत्तापूर्ण आवास उपलब्ध कराएं। उन्होंने सभी अभियंताओं को निर्देश दिए की वे समय-समय पर निर्माणाधीन योजनाओं का औचक निरीक्षण करें साथ ही सैंपलिंग भी समय समय पर होती रहे।
आनलाइन सेवाओं से पहुंचाएं जल्द से जल्द लाभ
आवासन आयुक्त शर्मा ने कहा कि उप आवासन वृत्त एवं खण्ड कार्यालयों के डिजिटलाईजेशन के जरिए योजनाओं का लाभ आमजन को जल्द से जल्द पहुचाया जाए। उन्होंने कहा कि आवासों से संबंधित प्रकरणों के निस्तारण में अभियंताओं द्वारा ई सिग्नेचर का उपयोग हो जिससे जरूरतमंद आवेदकों को आवास समय पर उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि भूमि हस्तांतरण की एसओपी बनाकर लंबित प्रकरणों का तत्काल निस्तारण करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ई-आॅक्शन को भी और अधिक पारदर्शी व प्रभावी बनाने के लिए कार्ययोजना जल्द बनाई जाए।
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